काठमाडौं । सरकारले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो वैठकमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको अध्यादेशका कारण जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमा सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा आफ्नो समर्थन अनिवार्य बनेपछि जसपा नेपालले यसलाई सत्ताको बार्गेनिङ टुल बनाइरहेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएपछि कमजोर बनेका उपेन्द्र यादव यतिबेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई सत्ता बार्गेनिङको बलियो टुल्स बनाएका छन् । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अघि सरकारको सिफारिसमा ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो । 

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश सरकारले माघ १८ गते बसेको संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको हो । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १६, एमालेको १०, लोसपाको १ सिट रहेको छ भने २ जना मनोनित सांसद अध्यादेशको पक्षमा रहँदा २९ सिट रहेको छ । 

राष्ट्रियसभामाबाट अध्यादेश पारित हुन जसपा नेपाल निर्णायक देखिएकाले यादवले यसलाई सत्तासँग सौदाबाजी गर्न खोजिरहेका छन् । अध्यादेशको समर्थनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुहारेपछि यादवले केन्द्र सरकारको मन्त्रीदेखि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको माग गरेका छन् । 

सत्ता बार्गेनिङमा सहमति नजुट्दा अध्यादेशबारे निर्णय गर्न भन्दै विहीबार बसेको जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठक पनि निश्कर्षविहिन बनेको थियो । 

संघीय संसदको राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि संसदको कार्यसूचीबाट अध्यादेश सम्बन्धी विषय हटाइएको थियो । अध्यादेश पारित गर्नका लागि आफ्नो पार्टी निर्णायक बनेपछि जसपा नेपालले अध्यादेश अध्ययन कार्यदल नै बनाएको थियो । 

पार्टी कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्यक्ष यादव समक्ष पेश गरिए पनि विहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि यसबारे कुनै निर्णय नगरी अन्यौलता थपिदिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो । 

राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश संसदको दुवै सदनबाट पारित हुन नसकेमा स्वतः निश्क्रिय हुने प्रावधान छ ।