काठमाडौं । अध्यादेश पारित हुने अवस्था सुनिश्चित नभएपछि सरकार अध्यादेश पेस गर्नै नसकी पछि हटेको छ । अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश विहीबार राष्ट्रियसभामा पनि पेस गर्ने तयारी थियो । 

तर, आफ्नो लक्ष्य अनुसार सरकारले कदम चाल्न सकेन । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको कमजोर अंकगणितले प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । 

राष्ट्रियसभामा कमजोर देखिएको सत्तापक्ष विहीबार आफ्नो एजेण्डाबाट नै पछि हट्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । अध्यादेश पारितका लागि अंकगणित सुनिश्चित नभएपछि सरकार पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीबाट पछि हटेको हो । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको पारित गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ नै हुने अवस्था देखिएन । सोही कारण बिहीबार केही समयका लागि बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट दुई वटा विधेयक मात्र पेस गरियो । 

यतिमात्रै होइन राष्ट्रियसभामा देखिएको अंकगणितले प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा समेत विहीबार अध्यादेश निर्णयार्थी प्रस्तुत गरिएन ।

के थियो योजना ?

अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश विहीबार राष्ट्रियसभामा पनि पेस गर्ने तयारी थियो । तर‚ अन्तिम समयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्थापन परामर्श समितिमा पुगेर अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची नराख्दिन आग्रह आग्रह गर्नुप¥यो । सहमतिको पहल गर्न सरकारले समय माग गरेपछि कार्यसूची नै बदल्नु प¥यो । 

राष्ट्रियसभामा कति कमजोर छ सत्तापक्ष ?

–    राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय 

–    सामान्य बहुमतका लागि आवश्यक सांसद ३० 

–    सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेससँग १६ सांसद 

–    एमालेसँग १० सांसद 

–    लोसपासँग १ सांसद 

–    एमालेको कोटाबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित 

–    समग्रमा सत्तापक्षसँग सांसद संख्या २८ 

–    राष्ट्रियसभामा अञ्जन शाक्य, नारायण दाहाल र वामदेव गौतम मनोनीत सांसद

–    मनोनित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने 

–    वामदेवले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने प्रष्ट भइनसकेको अवस्था 

यसरी सबै अवस्था हेर्दा अध्यादेशससहित कुनैपनि विषयमा राष्ट्रियसभामा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले सत्तापक्षसँग प्रष्ट बहुमत छैन । यसैकारण सत्तापक्ष राष्ट्रियसभामा कमजोर बन्न पुगेको हो । 

राष्ट्रियसभामा जसपा निर्णायक

राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको प्रष्ट बहुमत नहुँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक देखिएकाले अहिले शक्तिशाली बनेको छ जसपा नेपाल । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । 

जसपाको अलमलले सरकारको योजना प्रभावित

राष्ट्रियसभामा रहेका ३ सांसद जसपा नेपालका लागि बलियो गोटी बनेका छन् । यही गोटी खेलेर सत्तामा हावी हुने दाउमा छ जसपा नेपाल । हाल जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेपनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन । 

राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सरकार पक्षले जसपासँग साथ मागेकै छ । तर, विहीबार नै अध्यादेश पारितका लागि टेबुल गर्न सरकारलाई पछि हटाउने जसपा नेपालकै कदम हो । 

जसपा नेपालले साथ दिन्छौं भन्ने प्रष्ट निर्णय नलिएकै कारण अध्यादेश पारित गर्ने योजनामा केही समयका लागि ब्रेक लाग्न पुग्यो । अहिले सत्ताको बार्गेनिङमा व्यस्त छ जसपा नेपाल । 

संसदको दुबै सदनमा के छ अध्यादेशको अवस्था ?

–    गत माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सरकारबाट ६ वटा अध्यादेश पेश

–    अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता
 
–    अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भए मात्र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पाइने कानूनी व्यवस्था 

–    प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेको बहुमत पुग्ने 

–    राष्ट्रियसभामा बहुमत पुराउन सत्ता पक्षलाई जसपा नेपालका ३ सांसदको साथ आवश्यक 

अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित गराउने परिस्थिति नजुटेसम्म केवल प्रतिनिधिसभाको बहुमतले सकारात्मक निर्णय नल्याउने भएकै कारण सरकारले विहीबार नै अध्यादेश पारितका लागि टेबुल गर्न सकेन । राष्ट्रियसभामा कमजोर अवस्थाले प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीलाई समेत प्रभावित पारेको छ ।