काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेशहरू बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनमा निर्णयका लागि पेश गर्ने तयारी थियो । तर पारित हुने ग्यारेन्टी नदेखेपछि सरकार पूर्व निर्णयबाट एकाएक पछि हट्यो । हाल सत्तापक्षमै रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल पार्टीले ठोस निर्णय दिन नसक्दा सरकार आफ्नो पूर्व–निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको बहुमत स्पष्ट देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने सत्ता पक्षको स्पष्ट बहुमत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस–एमाले, लोसपाका गरी २७ सांसद मात्रै सत्तापक्षमा खुलेका छन् । मनोनीत ३ जना र जसपाका ३ जना अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा खुलिसकेका छैनन् । बहुमतका लागि ३० जना आवश्यक हुनेछ । यसका लागि निर्णायक मानिएको जसपालाई मनाउन नसक्दा बिहीबार अध्यादेश पारित गराउने तयारीबाट सरकार पछि हटेको बुझिन्छ ।
बिहीबार बिहानसम्म उपेन्द्रलाई केही न केही दिएर भए पनि अध्यादेश पारित गराउन सत्तापक्ष काँग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता नै लागिपरेका थिए । उपेन्द्रले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद पाउने शर्तमा मात्रै अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेको गाइँगुइँ पनि चलेको थियो । यसबारे काँग्रेस–एमालेले आपसी छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने नेताहरुको भनाइ थियो । उपेन्द्रलाई मनाउन नसक्दा नै बिहीबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पेश गरिएन । थप छलफलका लागि समय चाहिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै सदनलाई अध्यादेश पेश नगर्ने सन्देश दिएपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो ।
संसद बैठक बस्नुअघि काँग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेर अध्यादेशको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न ऐन–कानुनमा संशोधन गर्नेगरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशलाई काँग्रेसले समर्थन गर्दै पारित गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले जसपालाई केही न केही दिएर अध्यादेश पारित गर्न समथर्न माग्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गराउन उपेन्द्रसँग सहमति भइसकेको दाबी गरेका थिए । उनले बिहीबार नै अध्यादेश पारित हुने दाबी गरेका थिए ।
तर जसपाको संसदीय दलको बैठक भने विना निष्कर्ष टुङ्गियो । बिहीबारै सिंहदरबारमा बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्ने कुनै निर्णय लिन सकेन । सरकारले अध्यादेशमा साथ समर्थन मागेपछि यसलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाउँदै थप छलफल गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । एक त सरकारले नै बिहीबारका लागि कार्यसूचीबाट अध्यादेशसम्बन्धी विषय हटाएपछि जसपाले कुनै निर्णय नगरेको पार्टीकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जानकारी दिइन् । अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रलाई अध्यादेशको अध्ययन गर्न पार्टीको तर्फबाट बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकोले सोको आधारमा मात्रै निर्णय लिने देखिएको छ । २६ गते पुनः बैठक बसेर अध्यादेशको समर्थन वा विरोध गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने यादवको भनाइ छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली समेत सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । अध्यादेश पेश नहुनेपछि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा मुख देखाउनै जरुरी ठानेनन् । आफूले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भएको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखे । संसदीय लोकतन्त्रको परम्पराअनुसार सत्तापक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित हुने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने परम्परा रहेको प्रचण्डले स्मरण गराए । तर ओली नआउँदा आफूलाई खल्लो लागेको उनले बताए ।
