काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधयेकमा मतभेदहरु देखिएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा राज्य आतंक फैलाउन खोजेको भन्दै अनेक विषय उठिरहेका बेला सरकारले भने दृढताका साथ कानून निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको नियमन विधयेक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराइसकेको छ । सरकारले ल्याएको विधयेकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा दर्तादेखि विभिन्न जरिवाना र कैदको व्वयस्था समेत गरेको छ ।

यस्तोमा सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनभन्दा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै खोस्ने गरि कदम चालेको भन्दै विरोध चलिरहेको छ । यसमा प्रतिपक्षी दलदेखि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि कानूनमा व्यापक संशोधनको विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । 

यसरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधयेकमा विभिन्न तर्क टिप्पणी भइरहेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक भइसकेको र समाजलाई विग्रहबाट जोगाउनका लागि पनि यसको आवश्यता परेको भनिरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधयेकको बचाउ गरेपनि यसको व्यापक संशोधनको माग भने नागरिकस्तरबाट समेत उठिरहेको छ । यस्तोमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि कानूनका जानकार समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले भने कर्मचारीस्तरबाट ड्राफ्ट भएकाले यस्तो हुन पुगेको बताएका छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बेला नै बनेको पनि उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको कानूनको मस्यौदामा आफू पनि सहभागी भएको दाबी गरेका भट्टराईले पछिल्लो समय सरकारले यसको ड्राफ्टिङमा कर्मचारीस्तरमै केन्द्रित गर्दा संकुचनसहित आएको भनेका छन् । 

उसोतः सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधयेकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । राज्यले प्रतिशोध साँध्न चाहेमा यो कानून पहिलो अस्त्र बन्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ । 

विधयेकमा विषयवस्तु सेयर गरेकै भरमा समेत कानूनी कारबाहिदेखि विभिन्न खाले व्यवस्था गर्दै संवैधानिक हकविरुद्ध नै देखिने गरि आएको आरोप लागिरहेको छ । 

सामाजिक सञ्जाललाई सरकारको चेतावनी

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन अपिल गरेको छ । नेपालमा अहिले टिकटकबाहेक अन्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले दर्ताको प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले पहिलेदेखि नै दर्ता हुन अपिल गरेपनि उनीहरुले नटेरेपछि दर्ता नभए नेपालमा बन्द गर्ने सरकारको चेतावनी छ । 

अराजकतालाई प्रशय नदिने र नेपालको कानून नमान्नेलाई बन्देज लगाइने सरकारको चेतावनी छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स लगायतका प्लेटफर्महरु नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । उनीहरुलाई सरकारले यथाशक्य दर्ताको चेतावनी दिएको छ ।