काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर निर्वाचन गराउन नसकिने बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले संविधानका धारा फेर्नुभन्दा पनि नेता, सांसदहरूले आफ्नो पारा, प्रवृत्ति फेर्न सुझाव दिए ।
आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र छुट्याउने विषयमा आयोग सकारात्मक नभएको जानकारी दिँदै थपलियाले त्यसमा जतिसुकै विरोध आए पनि अहिलेको आयोगको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने बताए । उनले आरक्षित निर्वाचित प्रणालीले कालान्तरमा देश टुक्रिने सम्भावना रहेको भन्दै देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर आयोग जान नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले यस्तो किसिमको समानुपातिक समावेशी प्रणाली देशले नखोजेको बताए ।
थपलियाले भने, ‘आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र जो यहाँहरुले पनि उठाउनु भयो । त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि यो विषय उठेको हो । सो छलफल गरेका पनि हौँ । हामीलाई के लाग्यो भने हामी यसमा पोजिटिभ भएनौँ । यति त भन्नुपर्छ । जति गाली आएपनि यो टिमले सहनुपर्छ । भोलि यही प्रणाली हुँदै जाँदा कुनै गाउँको एउटा जातको फलानो वडा, फलानो वडा महिलाको, फलानो गरेर यो देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर जान्छ की भन्ने खतरा हामीले महशुस गर्यौं । यो कमजोर बुझाइ होला । यो विषयलाई थोरै अध्ययन गरिदिनुस् न त भनेर हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन मागेको थिएँ, यस विषयमा उहाँहरुले पनि अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । यो मेले भनेको लेखेको त होइन, मेरो जस्तै धारणा उहाँहरुले पनि निकाल्नुभएछ । महिलाको इस्यु आइसकेपछि भोलि थारु, मुस्लिम, जनजातिको आउँछ । गाउँमा बस्नेतको ठूलो परिवार छ भने बस्नेत उठ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग आउनसक्छ । यस्तो खाले प्रणाली खोजेको हो र ? यही हो र समानुपातिक समावेशी ? भन्ने विषयमा हामी कन्भिन्स हुन सकेनौँ । हामी कन्भिन्स भयाैँ भने त्यो कुरा अगाडि बढाउँला । अहिले हामी निर्वाचन क्षेत्र, वडा, आदि इत्यादि आरक्षण गर्नेगरी कानून लैजाने पक्षमा छैनौँ । हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने प्रतिष्पर्धात्मक यो प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गरौँ, त्यसले स्वभाविक रुपले प्रतिनिधित्व ल्याउँछ । हामी दफा धारातिर जानु भन्दा पनि आफैँले सुधार गर्न सकिन्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मत किन्ने, आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने, मनी र मसल देखाउने, एउटै मान्छेलाई पटकपटक भोट हाल्न लगाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेको गलत विवरण आयोगमा पेश गर्ने र आयोगलाई पनि जिल्याउने कुरामा सत्यता नराख्ने बताए । गठबन्धन गरेर महिलाहरुलाई आउनबाट रोक्ने, पैसाको चलखेल गर्छन् भन्ने कुरा आयोगले विश्वास नगरेको र निर्वाचन आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बेइमानी पात्र नठानेको उनको टिप्पणी थियो ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै भनेपछि आयोग अब निर्वाचित भएर आउनेहरु सबै बेइमान रहेछन् भन्नेतिर परिभाषा फेरेर जानुपर्ने कुरामा गम्भीर रहेको टिप्पणी गरे । दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि इमान्दार हुन्छ र उसले इमान्दारपूर्वक शासन गर्दछ भनेर नै अहिलेको प्रणाली ल्याइएको बताए । उनले नेपालमा भने उल्टो भइरहेको भन्दै संविधानको धारा हैन, आफ्नो पारा फेर्नुपर्ने र प्रणाली नभएर प्रवृत्ति फेर्न जरुरी रहेको बताए ।
