काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्ने कुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरिएको बताए ।
उनले केहीले विरोध शुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए ।
देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने उनकाे भनाइ छ । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुप¥यो मन्त्रीज्यु भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्नेकुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक हामीले पेश गरेका छौँ । बिरोध अलिअलि शुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा बिरोध त भइहाल्छ । छलफल त भइहाल्छ । हामीले सबै चिज, समाचारको फिसिङ गर्ने, मिसिङ गर्ने, समाचारको बुलिङ गर्ने, त्यहाँ केके भन्छन् नि । त्यो सबै गर्न पाइँदैन । यो नेशनल युनिटी, नेशनल सुभरिनिटी, हाम्रो नेशनल इन्टिग्रिटी, नेशनल इन्टिबिटी यो भत्काउने काम कसैले गरेको छ भने त्यो अपराध हो । त्यो देशद्रोह हो भन्ने हिसावले त्यस्तो सोसल मिडियालाई दण्ड सजायको प्रावधान राखेका छौँ । हाम्रो सामाजिक सद्भाव जसले भत्काउँछ, त्यसलाई हामीले राखेकै छौँ । हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउनेलाई राखेका छौँ । त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो । कसैले भन्छ, मनपरी लेख्न पाउने, सबैकुरा भन्न पाउने, देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने नै लोकतन्त्र भन्छ भने त्यसमा हाम्रो सहमत छैन । त्यो प्रेस फ्रिडम होइन । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु भएन । त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुपर्यो, ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । त्यो पनि गर्छौं । तर त्यो भनेको अराजकता होइन । तर त्यो भनेको स्वच्छन्दता पनि होइन ।'
स्वच्छन्दताले र अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सरकारलाई नलागेकाे बताउँदै उनले यस्तै कुरा नियमन गर्न विधेयक ल्याएकाे बताए । गुरुङले भने, 'त्यसकारणले अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ । स्वच्छन्दतावाद, उश्रृंखलतावाद, विखण्डनवाद यसको बिरुद्धमा यसलाई पराजित गरेर मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अहिले लोकतन्त्रको विशिष्टरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ हामी । हाम्रो व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै हामी नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ होला । यही महत्व बुझेर विधेयक ल्याएका छौँ ।’
मन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको पनि बताए । उनले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए । अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा (फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको उनकाे भनाइ छ ।
