काठमाडौं । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विवादले मानविय संकट निम्तिने त होइन भन्ने प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । ताप्लेजुङको प्रशिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको केबलकारले मौलिकता मासिने भन्दै चलिरहेको संघर्ष र आन्दोलनले सडक अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्सलगायतका अत्यावश्यक सवारी पनि रोकिए । यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको गम्भीर बहस शुरु भएको छ । 

ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै आएको समूहले पाँचथरमा रुख ढालेर सडक अवरुद्ध गर्यो । उनीहरूको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप १८ वर्षीया गर्भवती महिला जो सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेकी थिइन्, एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजाँदै गर्दा भयानक अवस्थाको सिकार भइन् । 

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडिओमा ती महिलाको हृदयविदारक चित्कार स्पष्ट सुनिन्छ । नेपालको कानूनअनुसार विवाह गर्ने उमेर नै नपुगी सुत्केरी बनेकी १८ वर्षीया महिलाको चित्कार न आन्दोलनरत पक्षले सुन्यो, न केबलकार निर्माण गर्न लागेको कम्पनीले नै । 

आखिर आन्दोलन, संघर्ष र अधिकारको लडाईले पिल्सिने त सर्वसाधारण नै हुन् । उसोतः एम्बुलेन्स चालकले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यो दर्दनाक घटना सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी तुरुन्तै घटनास्थल पुगेर सडक खुलाउन सफल भयो । भाग्यवश,ती महिलालाई समयमै सदरमुकाम फिदिम पु¥याइयो र अहिले उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको बुझिएको छ । 

प्रहरीले सो कार्यमा संगलनको आशंकासहित केहीलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेको समूहले पाँचथरमा रुख ढालेर सडक अवरुद्ध गरेको भनिए पनि एकिन भैनसकेको प्रहरीको भनाई छ । 

तर, यो घटनाले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । के आन्दोलन मानवताको आधारमा गरिनु पर्दैन ? सडक अवरुद्ध गर्दा निर्दोष जीवन जोखिममा पार्ने अधिकार कसैलाई छ ? बन्द र तोडफोडको राजनीति कहिलेसम्म ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । 

यसमा पनि दुई धार स्पष्ट देखिन्छ । एउटा पक्ष बन्दको विरोध गर्दै यसलाई अमानवीय कार्य भन्दैछ भने अर्को पक्षले केबलकार परियोजना विरोधी आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोजिएको दाबी गर्दैछ । यो घटनाले सामाजिक उत्तरदायित्वका बारेमा पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ ।

चर्काउँदै आन्दोलन

गत माघ १२ गते बलुडाँडामा भएको गोलीकाण्डपछि पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारको विषयले राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चर्चा पाएको छ । फुङलिङ नगरपालिका–११ बलुडाँडामा मुकुम्लुङ बचाउ संघर्ष समितिले केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा गोली लागेर चार जना घाइते भएका थिए । 

यस घटनापछि ‘नो केबलकार’ समूहहरूले गत मंगलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङ सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा यातायात बन्द गरेका छन् । 

साथै, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभालगायतका जिल्लाहरूमा पनि बन्दको घोषणा गरिएको छ । लगातार एक सातादेखि जारी यो बन्दका कारण सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।

निजी क्षेत्रको अपिल

कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा केवलकार निर्माण परियोजनालाई लिएर भइरहेको बन्द हडतालले शिक्षा, अर्थतन्त्र, र सामाजिक जनजीवन तहसनहस बनाएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता अवरोधकारी गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । 

स्थानीय तह र जनताले नै परियोजनालाई समर्थन गरिरहेका बेला बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपपूर्ण हडताल केवलकार निर्माण रोक्ने नियोजित चाल मात्र नभई समग्र देशको विकासप्रति हमला भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता हठात् र बाध्यकारी गतिविधिले मुलुकको पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री वातावरण, र आर्थिक समृद्धिमा गम्भीर असर पार्ने र दीर्घकालीन परिणाम भयावह हुने धारणा निजी क्षेत्रको छ ।  

विकास विरोधी प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न संबंधित निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने र अवरोध सृजना गर्ने पक्षहरूमाथि कठोर कदम चालिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

आन्दोलनमा दलीय दबदबा

मुख्यतः मुकुम्लुङ पाथीभरालाई स्थानीय लिम्बू समुदायले आस्था र आध्यत्माको केन्दका रुपमा लिने गर्दछन् । पाथीभरामा कुेबुलकार निर्माण गरिनु धार्मिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणका रुपमा स्थानीयले लिएका छन् । 

स्थानीय समुदायले आफूहरुको मुन्धुमीस्थललाई व्यापारिकरण गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका हुन् । पाथीभरा मुकुम्लुङ क्षेत्र संस्कृतिक सम्पदा भएकाले यस्लाई यथास्थितिमै राख्नुपर्ने आन्दोलन पक्षधरको माग छ । केबलकार निर्माणविरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनलाई राजनीतिक दल, नेता र उनीहरुले जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिअनुसार उचाल्ने काम गरिरहेका छन् । 

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच चलिरहेको सम्वादले पनि निर्णय लिने विश्वास दिलाउन सकेको छैन् । तर, वार्ता सम्वादबाटै यस्ता विवाद समाधान गर्नुको विकल्प भने देखिन्न ।

केबलकार विकास वा विनास ?

मानिसको धेरै आवतजावत हुने क्षेत्रमा यस्ता पुर्वाधार निर्माणको होड नै चलेको छ । जनतालाई सेवा दिने गरि भन्दा पनि व्यवसायीक दृष्टीले निर्माण हुने यस्ता संरचनामाथि राज्यले नै उपर्युक्त नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलबीचको जनमत बटुल्ने ध्येयले समाज विभाजित बन्न पुगेको छ भने व्यापारिक घरानाले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने खतरा समेत उत्तिकै देखिन्छ । तर, संघीयताको सवलीकरण र विकेन्द्रिकणको अभ्यासलाई तीब्र बनाउने हो भने मनग्य आम्दानी हुने सम्भावित क्षेत्रका यस्ता संरचना निर्माणमा स्थानीय तहको हिस्सेदारी निश्चित गर्नैपर्ने स्थिति देखिन्छ । 

समाजवादउन्मुख संविधान र संघीयताको अभ्यासका लागि पनि हरेक क्षेत्रमा स्थानीय तहको हिस्सा कायम गरिए, यस्ता विवादको प्रारम्भ नै हुँदैन थिए कि ?