काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पुगेपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलता छाएको देखिन्छ । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सहजै पारित हुने भएपनि राष्ट्रियसभामा अड्किने डरका बाबजुत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तानातानमा छ । 

सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेका छन् । अध्यादेश संसदको जिम्मामा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो विषयको निर्णय अब संसदबाट हुने जिकिर गरिसकेका छन् । 

ओलीले यस्तो जिकिर गरेपनि सरकारले यी अध्यादेश सहजै कानूनको रुपमा पारित गर्ने सम्भावना भने शंकामा देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सहजै अध्यादेश पारित हुनेछ । कांग्रेस एमालेले एक्लै पनि अध्यादेश पारित गराउन सक्ने स्थिति भएपनि राष्ट्रियसभामा के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । 

अध्यादेशलाई सरकारले संसदमा माघ २४ गते निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तोमा अब अध्यादेशमाथिको राजनीति थप चर्किनेमा शंका छैन् । प्रतिनिधिसभाले सहजै पारित गर्ने अध्यादेशको अड्को राष्ट्रियसभामा कसरी पर्ने देखिन्छ ? पहिले राष्ट्रियसभाको अंक गणित हेरौं ।

राष्ट्रियसभा ६० सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा एकजना अध्यक्ष हुने भएकाले मतदानमा ५९ जना सहभागी हुनेछन् । भने बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्नेछ । यस्तोमा राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छ पनि छैन पनि । किन यस्तो स्थिति बन्यो त पहिले त्यो जोड घटाउ हेरौं। 

कांग्रेस, एमाले र लोसपाले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्दा पनि उनीहरुसँग २७ मतमात्रै हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन भने अन्जान शाक्यले एमालेको पक्षमा मतदान गर्नेमा शंका छैन् । तर, अर्का राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य वामदेव गौतमले के गर्लान ? उनको भर छैन । 

पार्टी एकताको नाममा आफूलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अपमान गरेको भनिरहेका वामदेवले पक्षमा मतदान गर्ने संकेत त गरेका छन तर, अन्तिम समयसम्म के गर्छन भन्न सकिन्न । नेकपा एसले उनलाई पार्टीमा भित्र्याउने कसरतलाई मात्रै तिब्र पारेको खण्डमा उनले विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन् । 

तर, वामदेव र अन्जानले मतदान गर्दैमा मात्रै पनि सत्तापक्षसँग बहुमत पुग्दैन् । यसका लागि निर्णायक छन्, उपेन्द्र यादव । उपेन्द्र यादवसँग राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य छन् । उपेन्द्रले सरकारलाई समर्थन त जनाएका छन् । तर, सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । 

उपेन्द्रले पार्टीका नेता राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएका छन् । सो कार्यदलले मंगलबार विज्ञहरूसँग छलफल गरेको बताइएको छ । कार्यदलले बुधबारसम्म पार्टीलाई निर्णय दिने र त्यसपछि जसपा नेपालले अध्यादेशको पक्षमा उभिने वा विपक्षमा भन्ने निर्णय गर्नेछ । यस्तो स्थितिमा सरकारमाथिका प्रश्न र शंकाहरु थप रोचक बन्न पुगेका छन् ।   

राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगे के हुन्छ ?

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल भएमा उनीहरु नैतिक रुपले सत्ता संकटमा फस्नेछन् । सरकार बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाले मात्रै समर्थन गरेर नहुने भाष्य थप प्रष्ट हुनेछ । जसकारण ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक प्रश्न थप पेचिला बन्नेछन भने दुई ठूला राजनीतिक दलको राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न समेत संकटमा पर्नेछ । 

सरकार निर्माणमात्रै नभएर कानून निर्माणको खण्डमा काम गर्न नसकिए सरकारको औचित्यमाथिका प्रश्न जब्बर बन्नेछन र राजनीतिक स्थिरता भन्दै गरिएको यो सत्ता सहकार्यमाथिका बहस छलफ थप उत्कर्षमा पुग्नेछन् । फेरि राजनीतिक माहोलले अर्को बाटो लिनेछ ।

माओवादी र नेकपा एसको तयारी के ?

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई उनीहरुले राष्ट्रियसभाबाट फेल गराउने अभ्यास गर्नेमा कुनै शंका छैन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजनमा प्रचण्डले भूमिका खेलेको भन्दै असन्तुष्ट उपेन्द्रलाई फकाउन माधव नेपालले सक्रियता देखाएको बताइन्छ । 

माधवले सरकारले दुई दलीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजेकोदेखि दल विभाजनसम्बन्धिको खुकुलो कानून निर्माणसहित थ्रेस होल्ड लगायतका विषयले घेर्न खोजेको भनिरहेका छन् । यसमा उपेन्द्र यादव पनि सहमत नै देखिन्छन् । 

तर, कार्यदलमा भूराजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयले समेत थप खुल्नेछ । उसोतः १ मत रहेको जनमोर्चाले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा मतदान नगर्ने भएकाले सरकारको संकट टार्ने एकमात्र दल र नेता उपेन्द्र यादव नै बन्न पुगेका छन् ।

भूराजनीतिक प्रभाव

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई भारतले खास रुचाएको देखिन्न । ओलीले भारतीय पक्षसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन् ।

यता, उपेन्द्रले लिने निर्णय पनि सरकारलाई भर हुने गरि नहुन सक्नेमा धेरैले आशंका गरिरहेका छन् । तर, सरकारमा सहभागी पनि नभएको र अध्यादेशको कन्टेन्टबारेको अध्ययन भन्दै उपेन्द्रले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक लाभहानीको विषयलाई हेरिरहेका छन् । यसले पनि भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि निर्णय हुनेमा शंका छैन् ।