काठमाडौँ । तत्कालिन सरकारले झण्डै एक वर्षअघि संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशैभरका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका थिए । २०८० भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को विरोधमा शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

विद्यालय नै बन्द गरी देशैभरका शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारकोसँगको सहमतिमा आन्दोलन फिर्ता भएको थियो । अहिले संसदको हिउँदै अधिवेशन शुरु भए लगत्तै शिक्षा ऐन ल्याउन दबाब दिन आन्दोलन शुरु भएको छ । तर महासंघको आन्दोलन शुरु भए लगत्तै एमाले निकट शिक्षक संगठनले आन्दोलनमा नरहेको घोषणा गरेका छन् । 

तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । उक्त विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा देशैभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । देशैभरका विद्यालय नै बन्द गरी शिक्षकहरु आन्दोलित भएपछि सरकार शिक्षकहरुसँग सहमति गर्न बाध्य भयो । 

शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नेदेखि शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, दुर्गम तथा महंगी भत्ता, ग्रेडवृद्धि तथा समायोजन जस्ता विषय नियमावली बनाउने क्रममा सम्बोधन गर्ने लगायत ६ बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरु घर फर्किएका थिए । तर सहमतिको एक वर्ष बढी समय भए पनि शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । त्यसैले संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा ऐन पारित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले शिक्षक महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको छ । 

महासंघको माघ १७ र १८ गते बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार माघ २० गतेखि पहिलो चरणको आन्दोलन थालेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब थालेका उनीहरुले माघ २५ गते देशैभरका पालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने जनाएका छन् । 

आगामी फागुन २७ गते कालोपट्टी बाधेर काठमाडौं केन्द्रित जुलुस प्रदर्शनी र खबरदारी सभा गर्ने कार्यतालिका छ । देशैभरका शिक्षकहरुको केन्द्रित प्रदर्शनले तत्कालिन सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भएका शिक्षकहरु यो पटक भने विभाजित देखिएका छन् । 

एमालेसम्बद्ध शिक्षक संगठन बाहिरै

शिक्षक महासंघले आन्दोलन शुरु गरिसक्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका निकट ‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन’ ले आन्दोलनभन्दा बाहिरै रहेको जनाएको छ । गत वर्षको आन्दोलन, सम्झौता र त्यसपछिका परिस्थितिको समीक्षा नगरी आन्दोलन घोषणा गरिएको भन्दै संगठनले आन्दोलनमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी महासंघले एकपक्षीय रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेको पनि एमाले निकट शिक्षक संगठनले आरोप लगाएको छ । आम शिक्षकको पेशागत हकहित स्थापित गराउन एकीकृत आन्दोलनमार्फत जानुपर्ने भन्दै संगठनले सर्वपक्षीय सहभागितामा मात्रै आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । 

महासंघ गठन प्रक्रियामै असन्तुष्टि 

एमाले निकट शिक्षक संगठन हाल नेपाल शिक्षक महासंघमा नै छैन । महासंघको वर्तमान राष्ट्रिय समितिसँग अहसमति जनाउँदै महासंघमा सहभागी भएको छैन । वर्तमान राष्ट्रिय समितिदेखि केही जिल्लाप्रति उनीहरुको असहमति छ । केही जिल्लाको गठन प्रक्रिया विधान सम्मत नभएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन् । 

जिल्ला अधिवेशन नियम संगत नभएको भन्दै उनले महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेका थिए । एमाले निकट शिक्षक संगठनको बहिष्कारबीच सम्पन्न महाधिवेशनबाट कांग्रेस निकट शिक्षक संगठनका लक्ष्मी किशोर सुवेदी अध्यक्ष बनेका हुन् ।

 एमाले संगठनलाई मिलाउनकै लागि महासचिवसहितका पदहरु अहिले पनि खाली राखिएको छ । यहि विवादका कारण महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई अहसहयोग गर्ने रणनीति उनीहरुको छ । शिक्षक आन्दोलनमै रहेको दाबी गरे पनि सत्ता दललाई संरक्षण गर्ने नीतिले शिक्षक आन्दोलन भने कमजोर बन्ने देखिएको छ ।