काठमाडौँ । न्याय क्षेत्रमाथिका प्रश्नहरु दिनप्रति दिन जब्बर बन्न थालेका छन् । न्याय निरुपणको प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तथ्य र प्रमाणबाट भन्दा पनि भीड हेरेर फैसला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको बेला न्यायालयको शुद्धीकरणको प्रश्न अझ जटिल मोडमा पुगेको छ ।
न्याय सम्पादनको सवालमा उठ्ने प्रश्नले न्यायालयमाथिको विश्वासमा संकट निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ । न्यायालयले पारदर्शीताका विषयमा भाषण नै दिएपनि न्यायाधीशको कार्यसम्पादन, क्षमता, फैसलामा न्यायिक विवेकको प्रयोगजस्ता विभिन्न विषयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । न्यायपालिकाप्रति नागरिक भरोसा जागृत गर्नुपर्नेमा न्यायालय नै विकृतिको चाङमा रहेको भन्ने चर्चाकाबीच असहाय, विपन्न, कमजोर र बेसहाराका निम्ति न्याय कठिन बन्न पुगेको स्वीकारोक्ति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नै देखिन्छ ।
न्यायमा सबैको पहँच स्थापना हुन नसकेको स्वीकार गरेका प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिका पारदर्शी बनेको दाबी भने गरिरहन्छन् । उनले न्यायपालिका पारदर्शी रहेको जिकिर गर्ने गरेका छन् ।
न्यायपालिका पारदर्शी बनिरहेको प्रधानन्यायाधीशको दाबीलाई सांसदहरु भने स्वीकार गर्न तयार देखिन्नन् । माघ १८ गतेको संसद बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले न्यायाधीशले फैसला लेख्नु पहिले सरकारलाई फोनमा सोधेर मात्रै अघि बढ्ने गरेको गम्भीर आरोप नै लगाए ।
सीकेले लगाएको यो आरोप सामान्य विषय भने होइन् । फैसला प्राप्त तथ्य, प्रमाण र कानूनी प्रावधानको आधारमा हुनुपर्नेमा किन यस्तो आरोप लाग्यो ? यसको गम्भीर विमर्शको आवश्यकत हुँदाहुँदै फेरि संसदी समितिमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले समेत अनपेक्षित आरोप लगाए । न्यायाधीशले फैसला तथ्य प्रमाणको आधारमा नभई ज्यालबाट भीड हेरेर गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
यसरी आरोप लाग्नेक्रम भने पहिलेदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशको नियुक्तिमा लेनदेन हुने भनेका थिए ।
यस्ता विभिन्न आरोपका कारण उनले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन् । तर, अदालत र न्याय निरुपणको सवालमा प्रश्न भने थप गम्भीर ढंगले उठ्न थालेका छन् । यस्ता आरोपले न्यायपालिका थिचिन थालेपनि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भने न्यायपालिका लयमा फर्किसकेको दाबी गररिरहेका देखिन्छन् ।
न्यायपालिकामाथिका आरोप र प्रश्नले सर्वसाधारणमा संशय भने उब्जाउन थालेको देखिन्छ । न्याय महंगो र टाढाको विषय बनिरहेको बेला न्याय सम्पादनमा देखिने विचलनले समेत समस्या पैदा गरिरहेको देखिन्छ । उसोतः न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा समेत प्रश्न भने उठिरहेका छन् । आँखाले देखेको भरमा भन्दा पनि कागजमा लेखेको भरमा फैसला हुने गरेको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुनासो देखिन्छ ।
न्यायपालिकामाथिका प्रश्न र आरोपहरु जति बढ्दै जान्छन, त्यसले त्यति नै अराजकता निम्त्याउने खतरा रहन्छ । न्यायपालिकाभित्रको राजनीति र न्यायाधीशले गर्ने न्याय सम्पादनको सवालमा उठ्ने प्रश्नको सामना गर्ने गरि काम अघि बढाउन नसकिए, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न र आवाजहरु उठ्न थाल्नेमा शंका छैन् ।
