काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश लगायत लगानीका लागि बाधक देखिएका कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएसँगै निजी क्षेत्रमा आशाको सञ्चार भएको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्लेषणसहित निजी क्षेत्रले स्वागत मात्र गरेको छैन, अब केही हुन्छ कि जस्ता संकेत देखिएको भन्दै मनोबलसमेत बढाएको छ । अध्यादेशले निजी क्षेत्र खुसी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत हौसिएका छन् । विगत केही वर्षयता जुनसुकै अर्थमन्त्री फेरिए पनि अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सकेको छैन । पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार, वित्तीय क्षेत्र एवं उद्योग–व्यवसाय सबैतिर मन्दी र निराशामात्र छाइरहेको अवस्था छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरु संशोधन गर्दै संसदको फास्ट ट्य्राकबाट पारित गर्ने नीति लिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउन सफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा सधैँ घरजग्गा व्यवसायी र वित्त क्षेत्रलाई धारेहात लगाएर मात्र नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीले सबै मिलेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको कार्यान्वयन हुनसके बेरोजगारी घटाउन र अर्थतन्त्रको गति बढाउन सकिने बताएका छन् । शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले अहिले बाध्यतावश युवाहरु विदेशिनुपरेको यथार्थलाई हटाउन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
अध्यादेशका विषयमा प्रमुख सत्ता सहयात्री दल काँग्रेसभित्र केही अन्तरविरोध देखिएका बेला काँग्रेस मन्त्रीहरुले भने समर्थन नै जनाइरहेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लगानीको वातावरणलाई सहज बनाएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी देश बन्न नसक्ने भन्दै उनले पुँजीपतिहरुलाई गलत भाष्यद्वारा नराम्रो बनाइएको दाबी गरे । धनी मानिसलाई लगानी गर्नका लागि वातावरण दिनुपर्ने र सरकारले अहिले लगानी सहजताको लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । काँग्रेस र एमाले दुई ठूला दल एक ठाउँमा आएको बेलामा ढुक्क भएर लगानी गर्न उनको आग्रह छ । काँग्रेस सांसद जीवन परियारले पनि अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी आएको दाबी गरे । उद्यम व्यवसायलाई सरकारले सफल बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । तर निजी क्षेत्र र सत्तारुढ दलका नेता–मन्त्रीहरु अध्यादेशबाट उत्साहति देखिन्छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश संविधान र कानूनसम्मत रहेको भन्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले संसदलाई छल्न नखाजेको स्पष्ट पार्दै फास्ट ट्य्राकमार्फत कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । शुक्रवार नै संसदमा पेश भएका अध्यादेशहरु ६० दिनभित्र संसदबाट पारित भएमा कानुन बन्नेछन् भन पारित हुन नसकेमा स्वतः खारेज हुनेछन् ।
