काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा लगाउने विषयलाई संसदमा प्रश्न उठिरहेको छ । रविमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाइरहेको छ, भने सत्ता पक्षकै नेताहरुले समेत न्यायालयमाथि सरकार हाबी भएको आरोप लगाएका छन् ।
रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यतिमात्रै नभई उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा सांसद पदबाट समेत निलम्बन गरिएको छ । यो विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बटम लाइन नै बनाएर प्रक्रियागत ढंगले नै प्रतिरोध गर्ने कदमलाई जारी राखेको छ ।
सोविताले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटपछि यस्तो जिकिर गरिन् । त्यसपछि संसदको बैठकमा समेत रविको पक्षमा आवाज उठेको छ । रास्वपाले रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा तीतो पोखेको छ ।
रास्वपाले गरिरहेको प्रतिरोधसँग माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमाथिको आक्रोशलाई रविसँग समेत जोडेको छ । यसरी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारले रविमाथि प्रतिशोध साँधेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक जस्तो बन्न पुगेको छ । रविलाई विभिन्न जिल्लामा अभियोजन गर्न लगिएको विषयलाई जोडेर उनीहरुले प्रश्न गरेपनि यसको विवेचना सत्तापक्षले कानूनले अपराधलाई चिन्ने भनिरहेको छ । तर, सत्तारुढ दल जनमत पार्टीले भने रविलाई राज्यले गरेको व्यवहारप्रतिका प्रश्न उठाएका छन् । सीके राउतले न्यायालयले सरकारको आदेश कुरेरमात्रै फैसला गर्ने भन्दै व्यङ्ग्य कसे ।
रविको निलम्बनभन्दा पनि अभियोजनको पक्षमा प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । रविमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने विषयमा गोरखा मिडियाबाहेकमा गर्न नहुने मनस्थितिमा प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, राज्यले गरेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई समेत गिजोल्ने गरि प्रश्नहरु संसदमा उठेका छन् ।
उसोतः प्रतिशोधको प्रश्न र न्याय निरुपणको विषय फरक नै भएपनि राजनीतिक लाभहानीको विषय बन्दा रविको निलम्बन प्रक्रियामाथि नै विवेचना शुरु भएको छ ।
