काठमाडौं । विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपालीहरु अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छन् । त्यसमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय पटक–पटक बहसको केन्द्र बन्ने गरेको छ । 

सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान बिना नै नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ । तर, बाबुकै पहिचानमा नागरिकता विधेयक अड्किएको भन्दै टिप्पणी पनि भैरहेका छन् । 

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नु केवल कानुनी अधिकार मात्र नभएर समानता, पहिचान र आत्मसम्मानको प्रतीकका रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । पितृसत्तात्मक संरचनाले धेरै वर्षसम्म आमाको योगदानलाई कानुनी रूपमा दोस्रो दर्जामा राख्दै आएको थियो । तर, समय बदलिएसँगै सन्तानले आमाको पहिचानलाई आफ्नो नागरिकताको आधार बनाउन पाउनु न्यायसंगत मात्र होइन, आवश्यक पनि छ । आमाले जन्म दिएकी सन्तानलाई आफ्नै देशमा नागरिकताको अधिकार दिन झन्झटिलो प्रक्रिया आवश्यक छ ? यो प्रश्न उठेको धेरै वर्ष भैसक्यो । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधनपछि आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने कानुनी प्रावधान राखिएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०८० मा आमाको मात्रै नाम उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न सरकार र स्थानीय निकायको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने यो सजिलै लागु भएन । 

आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने धेरैले अझै पनि समस्या भोगिरहेका छन् । यहि झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने दाबीसहित सरकारले आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान बिना नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ । 

प्रस्तावित विधेयकमा के छ ? 

–    नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित 

–    बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहनेलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने 

–    प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था 

–    उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था 

–    कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव 

प्रचलित ऐनअनुसार, नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदकले बाबु, आमा वा आफ्नै वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रका नातेदारमध्ये कसैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दै, बाबुको नाम उल्लेख नगर्ने इच्छासहित निवेदन दिने व्यक्तिलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

बाबुकै पहिचानमा अड्कियो नागरिकता विधेयक

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकले केही सकारात्मक सुधार ल्याए पनि यसले महिलामाथि कायम रहेको विभेद अन्त्य गर्न सकेको छैन भन्ने तर्क महिला अधिकारकर्मीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । विशेष गरी, बाबुको सन्दर्भमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त हटाइएन जसले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानहरूका लागि जटिलता थप्न सक्ने महिला अधिकारकर्मीको तर्क छ । 

यस विधेयकमा समेटिएका प्रावधानहरू, जस्तै स्वघोषणा झुटो ठहरिए कैद र जरिबानाको सजाय लगायत महिलाका लागि अन्यायपूर्ण सावित हुनसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेका छन् ।

यस्तो व्यवस्थाले आमाको पहिचानलाई कमजोर बनाउनुका साथै, नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारी पक्षले भने संविधानमै आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख भएकाले विधेयकले सहजीकरण गरेको दाबी गरेको छ । सरकारको तर्क अनुसार यो विधेयक तत्काल ल्याइएको नभई लामो छलफलपछि तयार पारिएको हो ।  

कति लाभान्वित हुने ? 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकाहरु रहेका छन् । तीमध्ये १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ जना आमासँग मात्रै बस्छन् । त्यसैले पनि प्रस्तावित विधेयक ऐन परिणत हुँदा नागरिकताविहिन १७ दशमलव १५ प्रतिशत बालबालिकाहरुले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । 

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित छ । तर, पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपालीहरु अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयकलाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ । त्यसैले पनि एकल आमाहरूका लागि यो विधेयक राहतको रूपमा आएको छ । 

अहिलेसम्म कानूनी अन्योल र सामाजिक विभेद सहनुपरेका आमाहरू अब आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सहज हुने आशामा छन् । अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिन अदालत जानुपर्ने बाध्यता रहेको र यो विधेयकले त्यसलाई हटाउने अधिबक्ता साबित्री अधिकारी बताउँछिन् । उनका अनुसार यो परिवर्तनले एकल आमाका सन्तानहरूलाई कानूनी अस्तित्व प्रदान गर्नेछ र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ ।

प्रस्तावित कानुन संसद्बाट पारित भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले विदेशमै जन्म दिएका सन्तानहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिलाउन बाटो खुल्ने छ । नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने“ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

अहिलेको कानुनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म दिएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभए पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको भएपनि विदेशमा जन्म दिएका सन्तानलाई नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको थिएन । 

यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरूले बलात्कार वा अन्य यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्म दिएका सन्तानलाई नेपालमा ल्याएर हुर्काएपनि नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थाको सम्बोधन विधेयकले गरेको दाबी गरिएको छ ।