काठमाडाैँ । मधेसवादी आठ राजनीतिक दलहरुको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार कार्यदलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जनमत पार्टीबाट शरद सिंह यादव, जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद इस्तियाक राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट श्रीबज्र किशोर सिंह रहेका छन् ।
कार्यदलका लागि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्तिबाट नाम आउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै सुमनले अगामी दिनमा संविधान संशोधन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान धारणा बनाउनका लागि सहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी समान विचार बोकेका पार्टीहरु भविष्यमा समान धारणा बोकेर अगाडि जाउँ भनेर मोर्चा, गठबन्धन वा सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने निर्णय गरेका छौं । सोहिअनुसार आठ राजनीतिक दलका एक÷एक जना नेता रहनेगरि आठ पार्टीको एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलमा जसपाबाट म आफैं, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लक्ष्मणलाल कर्ण, डा. सरद सिंह यादव जनमत पार्टीबाट, मोहम्मद इस्तियाक राई जसपाबाट गंगाराम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट डा. शिवजी यादव जनता प्रगतिशील पार्टीबाट, श्रीबज्र किशोर सिंह तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट र राजेन्द्र महतोजीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मुक्तिबाट नाम आउन बाँकी छ । यो कार्यदलले हाम्रो सहकार्यलाई अझै सुदृढ गर्न तत्पर हुनेछ । कार्यददलले गठबन्धन अथवा मोर्चाको न्वारन गर्छौं । त्यसपछि त्यसका लागि आवश्यक आचारसंहिताहरु निर्माण गर्छौं । त्यसपछि हामी समान विचारहरुको दस्तावेज लेखन गर्छौं । अगामि बैठकको संयोजन पनि गर्छौं । समान धारणा बनाउँदै अगाडि बढ्छौं । लक्ष्य एकता नै तर अहिले भन्न सकिन्न ।’
त्यस्तै बैठकले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेसी, जनजाति र आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारले एकतन्त्रीय प्रणाली अपनाएको भन्दै त्यसप्रति मधेसवादी दलहरु सकारात्मक हुन नसक्ने बताए ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी,नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशिल पार्टी, तमलोपा सहभागी थिए । मधेसवादी दलहरुले सरकारले संविधान संशोधन गर्ने विषय उठाएसँगै एकतावद्ध हुन र मधेसका मुद्दाहरु एक आवाजमा उठाउन भन्दै एकताको प्रयास थालेका हुन् ।
