काठमाडौँ । सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिन्छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै तीव्र आलोचना गर्दै आएका प्रचण्डले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेशको समेत विरोध गरेका छन् । संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने समयमा बैठक पर धकेलेर अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत ठीक नरहेको उनको ठहर छ । प्रचण्डले विपक्षी दलहरुलाई मोर्चाबद्ध गरेर संसद(सदन)देखि सडकसम्मको मोर्चा सम्हालेका छन् । संसदमा रहेका ७ विपक्षी दल र संसदबाहिर रहेका शक्तिहरु समेतको समाजवादी मोर्चा दुवैको कमाण्ड प्रचण्डको हातमा छ । विपक्षीहरुलाई एकजुट बनाएर संसद र सडकबाट विरोध चर्काउने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ । 

बिहीबार विपक्षी ७ दलको बैठक बसेर सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रवारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा जनसरोकारका विषय उठाउनेमा उनीहरु एकमत देखिएका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सरकारले अध्यादेश गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएकोले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । संसद बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष छ । सरकारविरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने पाण्डेको चेतावनी छ ।

प्रचण्डकै रणनीतिमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाले वर्तमान सरकार गणतन्त्रविरोधी देखिएको भन्दै सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । मोर्चालाई जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गर्दै तल्लो तहबाट नै सत्रिय बनाउने र विभिन्न स्तरमा जनप्रदर्शन गराउने निर्णय बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले गरेको छ । आगामी चैत्र २४ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने मोर्चाको निर्णय छ । त्यसअघि चैत्र पहिलो हप्ता मधेसमा जनप्रदर्शनसहितका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । मोर्चामा मोहनविक्रम सिंहको पार्टी र अन्य पार्टीहरुलाई समेत भित्र्याउन छलफल अघि बढाउने नेसपालाई समेत संलग्न गराउने, विप्लव नेतृत्वको नेकपा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने लगायत निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएर हाल विपक्षमै रहेको संसदको चौथो शक्ति रास्वपाले पनि सदनमा आक्रामक विरोध गर्ने तयारी थालेको छ । आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको गलत मुद्दा लगाएर सांसद पदबाट निलम्बन गरेको प्रति रास्वपा सांसदहरुले विरोध गर्नेछन् । बुधबार संसदीय दलको बैठक बसी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विपरित हुनेगरी सभापति लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको मुद्दा हालेर सांसद पदबाट निलम्बन गरेको ठहर ग¥यो । रास्वपाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारी र अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, असन्तुलित परराष्ट्र नीति र सत्ता समिकरणको सात बुँदे सहमतिको समेत विरोध गर्ने निर्णय भएको छ । साथै स्वार्थ समूहको प्रभावमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भन्दै उक्त निर्णयको समेत रास्वपाले विरोध गर्नेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले आफू सत्तामा जान नचाहेको भन्दै संगठन विस्तारका क्रममा देश दौडाहामा गइरहेका छन् । जता गए पनि उनको आलोचना भने सरकारविरुद्ध नै हुने गर्छ । सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा रहेको पटकपटक बताउँदै आएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यंग्य गर्दै सरकार २०८४ को मंसिरमा मात्रै ढल्ने ठोकुवा गरे । यस्तै ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड भने ओली सरकारले नै अर्थतन्त्र मास्ने काम गरिरहेको र अध्यादेश ल्याएर कुशासनमा उद्यत भएको बताउँदै आएका छन् । सत्तापक्षीय दलहरुको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका छन् र संसद बैठकमा सबै सत्तापक्षीय दल एकजुट हुने निर्णय गराएका छन् । उता विपक्षी दलहरुको नेतृत्व प्रचण्डले गर्दै सरकारविरुद्ध एकजुट बनाइरहेका छन् । यसले संसदमा भिडन्तकै अवस्था निम्त्याउने देखिन्छ । त्यसो भएमा कानुन निर्माणका कामभन्दा बढी विवाद र एक–अर्को पक्षविरुद्ध खनिँदैमा समय व्यतीत हुने सम्भावना बढेको छ । अघिल्ला अधिवेशनहरुमा यस्तै अवस्था देखिएको थियो ।