काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि यसको विरोध भइरहेको छ । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा मात्र नभई विश्वभरी नै बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै यसको विकृतिहरु पनि उत्तिकै छन् । जसको नियमन गर्न जरुरी भइरहेको छ । तर सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने बाहनामा सरकारले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने गरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मंगलबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ । संविधानकै खिलाप हुने गरी सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक अघि सारेपछि विभिन्न पक्षबाट विरोध शुरु भएको छ । 

‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका कुनै पनि माध्यामबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रब्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन वा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनी नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा भने सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिब्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । 

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बढी भइसक्दा पनि नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरु प्रति रोष प्रकट गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढी हुने भएकै कारण नागरिकले नेताहरुको प्रतिको आक्रोश फेसबुक, टिकटक, इन्टाग्राम, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालबाटै पोख्ने गरेका छन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसदमा दर्ता गराएको १४ पृष्ठको उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैलाई होच्याउन नहुने उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तमा कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न नहुने’ भनी प्रस्ताविध विधेयकमा  उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको आपत्तिजनक प्रावधान 

प्रस्तावित विधेयकमा अनुमति नलिइ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइनेदेखि राष्ट्रहित प्रतिकुल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ तथा साइबर स्कटिक गर्न नहुने लगायतको प्रावधानमा कैद वा जरिवानाको ब्यवस्था गरिएको छ । 
सामाजिक सञ्जालमा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सुजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै सामाजिक सञ्जालमा बिभत्स तस्विर वा अडियो वा भिडियो पोष्ट वा सेयर गरेमा मात्रै पनि तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । (पेज नम्बर ७, क्रम संख्या २३)

नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण 

मंगलबार राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकको केही प्रावधान स्वीकार्य हुनै नसक्ने भन्दै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति अहसमति जनाएका हुन् । ‘पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने महासंघले स्पष्ट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता,संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएरमात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघले सुझाएको छ ।