काठमाडौं । संघीय संसद माघ १८ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । त्यसको पुर्वतयारी तीब्र रुपमा चल्दै गर्दा संसदीय गतिविधि भने राजनीतिक दाउपेचतर्फ केन्द्रित बन्न थालेका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीचको मतभेद चुलिने संकेतले अबको संसद थप विवादतर्फ जाने त होइन ? चिन्ता थपिएको छ । चिन्तासंगै सत्ता उलटफेरका विभिन्न प्रयासमा समेत रोचक प्रश्न र शंकाहरु उठ्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरे । बैठकमा दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय अभ्यास, हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल गरे ।
तर, छलफल सकारात्मक भने बन्न सकेन् । एमाले माओवादी केन्द्रबीच चलिरहेको जुहारी अब कांग्रेस माओवादी केन्द्रबीच पनि अघि बढ्ने संकेतसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक मुठभेडतर्फ धकेलिने त होइन ?े पीर थपिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले कांग्रेसमाथि गम्भीर आरोप लगाउदै अध्यादेशबाट शासन गर्ने धम्की दिइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस प्रमुख सचेतकमाथि आरोपित गरेपछि कांग्रेस पनि आक्रामक पेश हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले अध्यादेशको प्रससंगमा अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस माओवादीबीच चर्काचर्की चल्न थालेको बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले भने सम्हालिएर सदन चलाउन सत्ता पक्ष जिम्मेवार बन्ने तर्क गरिरहेको छ ।
संसद चल्ने समय नजिकिदै गर्दा दलीय मतभेद चुलिदोक्रममा छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सचिवालय बैठकबाट संसदलाई चलायमान बनाउने निर्णय गर्दै सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ । सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित भएको रास्वपाको ठहर छ ।
रास्वपासँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत सरकार ताहाशाही निरंकुशतातर्फ हिडेको आरोप लगाएको छ । यसरी संसदमा दलीय दाउपेच चुलिने संकेत देखा परिरहेको बेला सत्तारुढ दलको बैठकले भने एकस्वर भएर संसदमा पेस हुने भनेको छ ।
सत्तारुढ दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकमत भएर पेश हुने निर्णय गरेको भनिएपनि साना दलहरु सरकारले ल्याउन लागेका कतिपय कानूनका कारण तर्सिएका छन् । मधेसवादी दलहरु मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेका छन् । तर, सत्ता पक्षमै रहेका उनीहरुले औपचारिक रुपमा खास निर्णय नगरिसकेकाले उनीहरुले के गर्छन भन्ने स्पष्ट भने भइसकेको छैन् ।
मतभेदले प्रचण्डलाई सकस
कांग्रेससँगको मतभेदले प्रचण्डको सत्ता उलटफेरमा समस्या सिर्जना हुने स्थिति छ । कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भन्दै बलियो बन्नुपर्ने भनिरहेको छ । सरकारको आयु लामो नभएको दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले कांग्रेसप्रति सदासयता देखाउने गरेका छन् । एमाले नेतृत्वमाथि अनेक लान्छना लगाएपनि कांग्रेसप्रति कम आरोप लगाउने गरेका प्रचण्डले पछिल्लो समय सत्ताको तरङ्ग नआउने देखेपछि भने केहि संकेत गरिरहेका छन् ।
यसैको परिणमस्वरुप उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महाभियोगको त्रास देखाएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै कांग्रेसप्रति निशाना लगाएका थिए । यसरी चलिरहेको राजनीतिक मतभेदको क्रम चुलिने संकेत देखा पर्न थालेको छ ।
कांग्रेस माओवादी केन्द्रबीच अध्यादेशको विषयलाई लिएर संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नोकझोक नै चलेको छ । यसले पनि प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सत्तालाई चुनौति दिने चाहनामा ब्रेक लाग्ने खतरा बढेको देखिन्छ ।
कांग्रेस एमाले सहकार्य बलियो बनाउने प्रयास
कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनमा राम्रो साथ दिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन् । भक्तपुरको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनमा राम्रो साथ दिएको भन्दै कांग्रेसलाई पनि पुरापुर सघाउने जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले यस्तो जिकिर गर्दै माओवादीसग एमाले मिल्दैन है भन्नलाई प्रचण्डमाथि अनेक आरोप लगाइरहेका छन् । ३२ सिटेको संज्ञा दिदै ओलीले त्यस्तासँग मिलेर देश बन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
ओलीले कांग्रेसलाई विश्वास दिलाउन प्रयोग गरिरहेको अस्त्रले कांग्रेस निर्धक्क बन्ने ठानेका छन् । यता कांग्रेस पनि माओवादी केन्द्रप्रति गरम सुनिने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिले गर्दा पनि अबको राजनीतिक वातावरण कस्तो बन्ला भन्ने चासो उत्तिकै रहस्यमय बन्न पुगेको छ ।
समान कुर्सीमा ओली–देउवा
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैसँग कुर्सी राखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अबको प्रधानमन्त्री हुन वा आफ्नै समकक्षी ? अस्पष्ठ राजनीतिक स्पेश दिएका छन् । समान दुई कुर्सी राखेर देउवालाई उच्च सम्मान दिएका ओलीले चालेको यो कदममाथि कतिपयले खरो टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
देशमा दुई प्रधानमन्त्री कहिलेदेखि भन्दै व्यङ्ग्य कसिरहेको बेला ओलीले भने कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर पुरा कार्यकाल व्यतित गर्ने मेसो खोजिरहेका छन् । यता, कांग्रेस पनि मख्ख पर्दै एमालेको नेतृत्वलाई निर्णायक मोडसम्म लैजाने भनिरहेको छ । तर, राजनीतिक तरलताले कस्तो परिस्थिति निर्माण गर्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।