काठमाडौँ । सरकारले संसद अधिवेशनलाई पर धकेलेर भटाभट ल्याएका अध्यादेशहरु दिगो हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । पुस पहिलो साता नै बोलाउनुपर्ने संसदको हिउँदे अधिवेशन चर्को आलोचना र दबाबपछि सरकारले माघ १८ गतेका लागि बोलाएको छ । संसद बैठकको सुरुआती चरणमै सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरु पेश गर्ने र फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशहरु संसदबाट फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गर्दै छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो कुराको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले अध्यादेशहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । साथै शहीद दिवस भव्य रुपमा मनाउने र शहीदहरुको स्मरणमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख सत्ता साझेदार दल काँग्रेसभित्रै असन्तुष्टि व्याप्त छ । विपक्षी दलहरुले संसद छलेर सरकार अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन अग्रसर भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला काँग्रेस नेताहरुमा पनि अध्यादेशबारे एकमत बन्न सकेको छैन । संसदमा काँंग्रेस–एमालेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ, चाहेका कानुनहरु तत्कालै पारित गर्न सक्छ । यही अध्यादेशको विरोधमा माओवादीदेखि रास्वपा–राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरु संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेका बेला सत्तापक्षका दलहरुले पनि अध्यादेशको पक्षमा एकै स्वर बनाउने भएका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुको सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षका दलहरु एकजुट भएर एउटै आवाज उठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले हिउँदे अधिवेशनलाई बढी भन्दा बढी कानून निर्माणमा केन्द्रित गर्ने बताएका थिए । सरकारले ल्याएका अध्यादेश निजी क्षेत्र लगायत सत्तारुढ दलहरु सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको ठहरसहित बैठकले सत्तारुढ दलहरुमा अध्यादेशबारे कुनै समस्या नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
१८ गतेको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । संसद बैठकलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने तयारीस्वरुप सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बोलाए । तर कार्यव्यवस्था परामर्शमै अध्यादेशको विषयलाई लिएर माओवादी र काँग्रेसबीच जुहारी चलेको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले काँग्रेसका प्रमुख सचेतकले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कुरा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने कुरा कुरा प्रतिपक्ष र जनताका लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । तर काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने माओवादीका प्रमुख सचेतकले अतिरञ्जित तवरले भ्रम फैलाएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । आफूले बैठकमा संसदमा पेश भएका विधेयकहरुलाई कानूनको रुप दिन ढिलाइ भइरहेको र यसले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन प्रेरित गरिरहेकाले विधेयक छिटो, छरितो रुपमा टुंग्याउनुपर्ने कुरा राख्दा अतिरञ्जना फैलाइएको उनको भनाइ छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने संसद बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष गम्भीर रहेको बताउँछन् । सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र संसदबाट कानून निर्माण गर्ने कुरामा तीब्रता दिने उनको भनाइ छ ।
