काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोवता गौतमले सरकारले कानूनको दुरुपयोग गरेर  मानव अधिकार उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोल्दै सांसद गौतमले सरकारले थुनेर मात्र अभियोजन लगाउँदै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

अभियोन लगाउनुपर्ने कारण भए नथुनिकन पनि राज्यले अभियोजन लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म थुनेर मात्र अभियोजन लगाउने प्रवृत्तिको गलत हिसाबले विकास भएको  उनकाे भनाइ छ ।

सरकारले कसैले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाउने बित्तिकै पक्राउ गरिहाल्ने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले न्यायिक निरुपण गर्ने संस्थाले अपराधी करार गरेजसरी नागरिकलाई थुन्नुले उसको मानव अधिकार र स्वतन्त्रता हनन हुने जिकिर गरिन् ।

सांसद गौतमले भनिन्, 'तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा वेल पाइन्छ । यो सबैको अधिकार नै हो । अनि यो राज्यले अभियोजन गर्न पाउँछ तर थुनेर मात्रै र कानूनअनुसार आवश्यकता पर्दा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि थुन भनेकोमा सरकार पक्षबाट कानूनको दुरुपयोग गरेर कानूनी हिसाबले थुन्न पाउँदासम्म त्यो एक्सेसिभ राइट हुँदासम्म थुन्ने अनि बल्ल अभियोजन गर्ने काम भइरहेको छ । यो मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन हो । मैले आज यहाँ गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ । कसैलाई नथुनि पनि अभियोज गर्न सकिन्छ । कसैलाई अभियोन गर्नुपर्ने लाग्यो भने राज्यले अभियोजन गर्न पाउँछ । तर थुनेर मात्रै अभियोजन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि । कसैलाई नथुनेर पनि अभियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पनि सरकारले अहिले कसैले बोल्यो, सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठायो भने पक्रिहाल्ने र कति दिन हुन्छ अनुसन्धान प्रक्रियाको लागि भनेर थुनामा राख्ने अनि निश्चित समयपछि अभियोजन गर्ने प्रवृतिको देखिएको छ ।'

मानिसहरुलाई डर, त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने अनि न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जाने प्रक्रिया गलत रहेकाे उनकाे भनाइ छ । उनले थपिन्, 'यो एक व्यक्तिको कुरा होइन । अहिले प्रवृत्ति नै यही देखिएको अवस्था छ । यसमा म आईजिपी सर हुनुहुन्छ गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । भोलि अपराध हो वा होइन त पुष्टि हुनै बाँकी छ नि । भोलिको दिनमा न्यायिक निकायले पुष्टि त गर्ने नै हो । आज नै कसुरदार हो भने जसरि थुनेर भोलि उसले गल्ति गरेको रहेनछ भनेदेखि त उसको मानव अधिकार र स्वतन्त्रता हनन् भयो नि । सरकारले नागरिकले उठाएका प्रश्नको समाधान आफूले गर्न सकेको छैन । अनि नागरिक आक्रोशित शैलीमा प्रश्तुत भएको हुनसक्छ त्यस्ता कुरामा समातेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने भनेको चाहीँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो ।'

गम्भिर मुद्दाका कसुरदारबाहेकलाई थुनामा नराखीकनै अभियोजन चलाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।