काठमाडौँ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कमजोर कार्यसम्पादनका कारण ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ । अझभनौं, नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने लगभग निश्चित जस्तो देखिएको छ, भने यस्तो स्थिति सिर्जना भएमा विदेशमा रहेका नेपालीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत ठूलो समस्या व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनि लाउण्डरिङको मामलामा नेपालले गर्ने कमजोर कार्यसम्पादन नै समस्याको विषय बनिरहेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई शुद्धिकरणको माध्यमबाट वैध बनाउने मामलामा नेपालले कडा निगरानी राख्न नसक्दा स्थिति भयावह बन्ने खतरा बढेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै प्रष्ट संकेत  गरेका छन्, कि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामलामा नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचिकृत भई अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना लगभग छ भनेर ।

ग्रे लिस्टमा नेपाल परेमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले नै नेपालको प्रत्यक्ष निगरानी राख्नेछन भने नेपाली नागरिकका गतिविधिलाई समेत नियाल्नेछन् । यसरी नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउदा समेत समस्या ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने प्रष्ट संकेतपछि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनुसन्धान र अभियोजनका कामलाई तीब्रता दिन आवश्यक रहेको र सो अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामला नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै समस्या भन्दै प्रयासहरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामलामा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविमा समस्या सिर्जना हुने विषय मात्रै नभएर नेपाली नागरिकले विदेशमा रहेर गर्ने कारोबारमा समेत समस्या भोग्नु हो । 

के हो ग्रे लिस्ट ?

सम्पत्ति शुद्धिकरण मामलामा ब्ल्याक लिस्ट अर्थात कालोसूचीमा पर्नुअघि ग्रे लिस्टमा राखेर विश्वव्यापी रुपमा निगरानी गर्ने गरिन्छ । त्यसलाई जुरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज मनिटरिङ भन्ने गरिन्छ । जो कालोसूचीमा पर्नुअघि गरिने उच्च निगरानी हो । गएको महिनामात्रै फिलिपिन्समा भएको छलफलमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने संकेतपछि बाहिरिने रणनीति बनाउनुपर्ने विषयमा बहस चलेको थियो । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने नपर्ने जानकारी भने फ्रेबुअरी १७ देखि २६ को अवधिमा आउने छ ।

ग्रे लिस्टमा परे के हुन्छ ?

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा रेमिट्यान्स पठाउन समस्या हुने छ, भने बैंकहरुले एलसी अर्थात प्रतीत पत्र खोल्न समेत कठिन अवस्था पार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यसअघि नेपाल सन् २०११ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपाली बैंकहरुले अमेरिकामा खोलेका खाताहरु बन्द भएका थिए भने त्यो बेला पाकिस्तानको हबिब बैंकले मध्यस्थता गरिदिनुपरेको थियो ।  तर, नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि कानून निर्माण गरेकै कारण छिटो ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । 

किन पर्दैछ नेपाल ग्रे लिस्टमा ?

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि नेपालले नीति नियम बनाएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्थिति छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा  वित्तीय लगानीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । 

सदस्य राष्ट्रले एफएटिएफका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ भने नेपाल विसं. २०५९ मा सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात् यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि नेपालले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्थिति छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) ले यहाँका मुलुकहरूबिच यो मामलामा काम गर्दै आएको छ । एपिजीले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अन्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यहि अवस्थालाई पार लगाउन नेपालले कानून कार्यान्वयनमा दरिलो काम गर्नैपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।