काठमाडाैँ । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरे ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरुको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो-कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी मन्त्रीकाे दाबी छ ।
सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले संशाेधनमार्फत समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताए । उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयनका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी ऐन २०७४ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर कार्यान्वयन भएन । सहकारीबारे काम गर्ने मान्छेहरुले आवाज गर्न थाल्नुभयो । वचतकर्ता र सञ्चालकले पनि आवाज उठाउनु भयो । अहिले हामीले ऐनमा भएको हुन नसकेका कुराहरु हाीले ल्याएका छौं । सूचना केन्द्र र कोष खोल्ने भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौं । सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ । हामीले कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । हामीले विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौं । प्राधिकरण कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेका छन् । नयाँ मान्छेले मात्र गर्छ भन्ने हुँदैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो उद्घाटन गरेका छौं । सर्च कमिटी पनि गर्ने । त्यो गर्न ढिलाई हुने भएकाले हामीले यसरि काम गर्न थालेका हौं । नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउँदै जानुपर्छ । मुख्य कारोबार गर्ने पक्षलाई के मान्नेलाई सहकारी ऐनमा राख्ने भन्ने छ । ३० प्रतिशतलाई मुख्य कारोबारी भनिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि गएन भने कसरी मुख्य कारोबारी हुन्छ ? ऐन भर्खर लागू भएको छ । त्यसमा सहकारीको सञ्चालक दुई वर्ष मात्र रहन पाउने भनेको छौं । हामी गहिराईमा जान आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने सोच गरेर काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ । सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरुमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ ।’
उनले सरकार भूमि, नापी र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु एक/दुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
