काठमाडौं । खानेपानीको समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरूका पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् र समथर क्षेत्रका सहरमा तीव्र शहरीकरणका कारण भूमिगत पानीको स्तर घट्दै गइरहेको छ । कति स्थानमा त, पानी वितरणको असमानता र राजनीतिक अस्थिरताले समस्यालाई अझ जटिल बनाइरहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको ‘सिंहदरबार यात्रा’ पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल र चिया गफको प्रमुख विषय बनिरहेको छ ।
गत मंगलबार उनी रित्तो गाग्रो बोकेर सिंहदरबारको गेटमा पुगेपछि चर्चा र विवाद एकसाथ शुरु भयो ।यो दृश्य कसैलाई व्यंग्यको विषय बन्यो, कसैलाई हाँसोको । राजनीतिक वृत्तमा पनि उनीमाथि कटाक्ष गर्न ढिलो गरिएन । एक मेयरले सिंहदरबारमा रित्तो गाग्री लैजानु अशोभनीय भन्दै नेताहरू टिप्पणी गर्न थाले । अशोभनीयताको जरो कता छ ? रित्तो गाग्री अशोभनीय हो कि सिंगो देशको पानी अभाव सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो ? प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ । रित्तो गाग्री बोकेर सिंहदरबार जानु प्रदर्शन हो र ? भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् । तर, मेयर साम्पाङले सिंहदरबारसम्मको यात्रा केवल प्रदर्शन मात्र नभएर प्रणालीलाई झक्झक्याउने प्रयासको रुपमा अर्थाएका छन् ।
धरानमा लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या छ । यहाँको खानेपानी व्यवस्थापनकालागि केन्द्र सरकारले सप्तकोशीको पानी धरानझार्ने योजना नै बनाएको छ । तर पनि लामो समय वितिसक्दा सरकारले यसको पूर्वाधार तयार गर्न सकिरहेको छैन । यो समस्या अब केन्द्र सरकारबाटै योजना सम्पन्न नभएसम्म समाधान हुने देखिँदैन । यसप्रति सरकार सकारात्मक रहेपनि केन्द्र सरकारले मेयरको हर्कतलाई भने स्वीकार्न सकेको छैन । खानेपानी मन्त्री प्रदीप कुमार यादवले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा हर्क साम्पाङबाट मिडियाबाजी र नाटक बढी भएको आशाय व्यक्त गरेका थिए ।
सिंहदरबारको गेटमा साम्पाङको रित्तो गाग्री हेरेर नेताहरू हाँस्न सक्छन् । तर, पानीको समस्या देशव्यापी बनेको यथार्थताले उनीहरूको हाँसो गिज्याईं रहेको भने छ । नेपालका प्रत्येक घरको गाग्री अहिले पानीका लागि प्रतिक्षारत छ ।
गाउँमा पानीका लागि मानिसहरू बिहान उठेर मुहान खोज्न जान्छन् । सहरमा ट्यांकरको प्रतीक्षामा समय बिताउँछन् । यस्तो अवस्थामा, साम्पाङको गाग्री देशको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ? प्रश्न छ । नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् ।
जथाभावी विकास र वातावरणको लापरबाहीले स्रोतहरू सुकेका छन् । तर, राजनेताहरूको प्राथमिकतामा पानी पर्न कहिल्यै सकेन । यसले एक कटु सत्य उजागर गर्छ पानीको समस्या केवल भाषणको मुद्दा हो, योजनाको होइन ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि समस्या उस्तै
वर्षौदेखि काठमाडौँबासीले खानेपानीको समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय मेलम्चीको पानी समेत वितरण हुन थालेपछि समस्या केही कम भएजस्तो देखिएपनि पानी वितरणमा भने बेथिति छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलको पानी वितरण कार्यतालिका उपत्यकावासीलाई निकै सकस हुने किशिमको छ ।
केयूकेएलले आफ्नो ट्यांकीको क्षमता कम भएको भन्दै कहिले मध्यरातमा त कहिले दिउँसो पानी वितरण गर्ने गरेको छ । तर, केयूकेएल आफैले बनाएको कार्यतालिका पालना नगर्दा उपभोक्ता हैरानीमा छन् । तालिका अनुसार बिहानै पानी भर्न उठ्यो धारामा पानी आउँदैन्, नउठ्यो पानी भर्नै नपाउने काठमाडौंबासीको साझा समस्या भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जसले काठमाडौंको खानेपानी संकट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस आयोजनाको ढिलाइले काठमाडौंवासीलाई थप निराश तुल्याएको छ ।
जलको धनी देश कि काकाकुल राष्ट्र ?
नेपाल संसारकै जलस्रोतमा धनी देशको सूचीमा पर्छ । गंगाको उद्गमस्थल, उकाली–ओरालीका सयौं नदी–नाला, र अनगिन्ती मुहानहरूको देश । तर, विडम्बना गाउँमा मानिसहरू पिउने पानीका लागि घण्टौं हिँड्न बाध्य छन् ।
सहरमा धाराबाट पानी आउँदा मानिसहरूले उत्सव मनाउनु पर्छ । आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्न असफल हुँदा अहिलेका सरकार र योजनाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले जलविद्युतको चर्चा गर्छ तर पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । देशका नीति निर्माताले पानीलाई व्यापारिक वस्तुमा सीमित गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । पानीको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकेन भने देशलाई ‘काकाकुल’बाट ‘पानीविहीन राष्ट्र’मा बदल्न धेरै समय नलाग्ने जलसा्रेलका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । नेपालमा अझै पनि लाखौँ नागरिक शुद्ध खानेपानीको अभावमा छन् । हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत मात्र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचमा छन् ।
बाँकी ७३ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि दूषित र असुरक्षित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत पहुँच पुगेको सरकारी दाबी छ । मूल धारा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र जार÷बोतलको पानी प्रयोग गर्ने चार दशमलव छ प्रतिशत परिवार छन् ।
खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा खुला इनाररकुवा प्रयोग गर्ने परिवार दुई दशमलव एक नदीरखोलाको पानी प्रयोग गर्ने परिवार शून्य दशमलव चार प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७८ को जनगणनामा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ५७ प्रतिशत रहेका छन् ।
जलवायुको असर
सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखिने मुख्य सङ्कटमध्ये खानेपानीको सङ्कट पनि एक हुने भन्दै वातावरणविद्हरुको चिन्ता छ ।
यता सरकारले मुलुकभरका आम नागरिक पाउने खानेपानीको विषयमा अध्ययन गरेको भन्दै आगामी बजेटमा सबै नागरिकमा खानेपानीको पहुँच पुग्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेको छ । खानेपानीको लागि पर्याप्त बजेट नभएकाले सबै उपभोक्तालाई सहज खानेपानी पु¥याउन समस्या भएको खानेपानी मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
खानेपानीको मुद्दा राजनीतिक अस्त्र मात्रै !
पछिल्लो दशकमा खानेपानी समस्या समाधान गर्नको साटो, यसलाई व्यापारिक वस्तु बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र, ट्यांकर व्यवसायीहरूलाई मासिक लाखौं कमाइ भइरहेको छ । तर, जनताले तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यबारे कसैले वास्ता गर्दैन । खानेपानीका विषयलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नेताहरू माहिर छन् ।
चुनावी भाषणमा पिउने पानीको समस्या समाधानको ग्यारेन्टी गरिन्छ । तर, चुनाव सकिएपछि यो मुद्दा ओझेलमा पर्छ । खानेपानीको समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण नीतिगत असफलता र इच्छाशक्तिको कमी हो । तर, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी भाषणमा सीमित छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, निर्माणाधीन खानेपानी योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट समयमा नै बजेट निकासा नहुँदा, बजेट निकासा भए पनि सीमित बजेट विनियोजनले स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि समस्या झेल्दै आएका छन् । वर्षायाममा आकाशे पानीमा निर्भर मानिस सुक्खायाममा पानीको हाहाकारले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
