काठमाडौं । डढेलो नियन्त्रणमा नेपालले वर्षौंदेखि ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ । तर, समस्या समाधानका लागि न स्पष्ट कार्ययोजना छ, न त कुनै प्रभावकारी समन्वय । हरेक वर्ष जाडोयामको अन्त्यसँगै वसन्त ऋतुको शुरुवातमा डढेलोको प्रकोप शुरु हुने गरे पनि यस वर्ष भने माघको पहिलो हप्ताबाटै डढेलो लाग्न थालिसकेको छ । 

चारदिन देखि काभ्रेको दक्षिणी क्षेत्रस्थित महाभारत पर्वतशृंखलाको सामुदायिक वनमा भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । भने गोदावरीको वनमा डढेलो शुरु भएको छ । यसरी वर्षोनी सिंगो वन खरानीमा परिणत हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका केवल तथ्यांक संकलनमा सीमित छ । 

नेपालका हराभरा जंगल, जहाँ कहिल्यै नथाक्ने चरा चिरबिर गर्छन् र बादलले वनजङ्गललाई चुम्छन् । ती जंगल बर्सेनि डढेलोको दन्किँदो आगोले खरानीमा परिणत भइरहेका छन् । डढेलोका लप्काहरूले केवल रूखपात जलाउँदैन, त्यो आगोमा जलेका छन् लाखौँ जीवजन्तुको बासस्थान, भू–पर्यावरणीय सन्तुलन, र नेपाली पहिचान । 

डढेलोको लप्काले रूखका जरादेखि पातसम्म, झाडीका कुना–कन्दरादेखि बगैंचासम्म सबैलाई निल्दै गएको छ । हिउँद र वसन्तको सिमानामा, हल्का हावा चल्दै गर्दा आगोको एक चिम्कोले सिंगो वनलाई जलाउने भयावह कथा यहाँ हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । 

यस प्रकोपका कारण काठ, औषधिजन्य जडीबुटी, र जैविक विविधता नष्ट भएका छन् । यो डढेलोको समस्या केवल प्राकृतिक कारणले मात्र हैन, मानिसको लापरवाहीले पनि झन् भयावह बनेको छ । वन क्षेत्रमा घाँसदाउरा संकलन गर्न लगाइने आगो, खेतीयोग्य जमिन बनाउन जंगल फँडानी गर्ने प्रवृत्ति, र स्थानीय अनुगमनको अभावले यो समस्या झन् जटिल बन्दैछ ।

आकडाले भन्छ, प्रत्येक वर्ष नेपालमा करिब २ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित हुन्छ । तर, तथ्यांकभन्दा पीडा बढी छ ।

यस समस्या समाधानका प्रयास सीमित छन् । स्रोतसाधनको अभाव, सरकारी उदासीनता, र स्थानीय तहको कमजोर उपस्थिति सबैले समस्या थप जटिल बनाएको छ । डढेलो नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी नबन्दा मान्छेले प्रकृतिसँगको सन्तुलनलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । वन डढेलोको जोखिम न्युनिकरण र नियन्त्रणका लािग स्थानीय तह र समुदायलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहँदै आएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि एकदुई महिना तातिने र त्यसपछि चुप लागेर बस्ने गर्दा पनि हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिने गरेको छ । 

आगलागि नियन्त्रणका लागि जिल्ला, प्रदेश र संघमा छलफल गर्नुभन्दा पनि आगलागिका पकेट एरियाभित्रका स्थानीय तह र नागरिकसँग सहकार्य गर्न सकियो भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्छ । अर्कोकुरा, अहिले पनि स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन । न त जोखिमको पूर्वतयारी राम्रो ढंगले भएको छ ।

संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि पनि जंगलको पीर संघीय सरकारलाई मात्रै हुने हो भनेदेखि गाह्रो छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रदेशको वन मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई कुनै चिन्ता छैन । स्थानीय तहमा खानेपानी भएन भने प्रमुखहरू खाली गाग्री लिएर काठमाडौं आउन सक्ने तर, आफ्नो नजिकको पालिकाभित्र आगो लाग्यो भने अग्नि नियन्त्रक बोलाउन नसक्ने परिस्थिति ले गर्दा हरेक वर्ष नागरिकले ज्यान गुमाउनै पर्छ । 

डढेलो हेर्ने संरचनागत कुनैपनि निकाय नेपालमा छैन । आर्थिक व्यवस्थापन पनि डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । अब प्रदेशमा डढेलो नियन्त्रणका लागि एक करोड मात्र बजेट जाने गरेको छ । त्यसले के गर्ने ? त्यो पनि कसले गर्ने ? संस्थागत निकायहरु पनि छैन । वन डढेलो व्यवस्थापनको लागि एउटा डेडिकेटेड संरचना बनाउनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ । 

हुनतः प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले डढेलो न्युनिकरण तथा डढेलाबाट जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्नको लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रलाय लगायत सबै सरोकार वाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै डढेलोको कारण मान्छेको मृत्यु समेत हुने गरेकोले वन जंगलमा डढेलो लगाउने जो कोहीलाई कारबाही गर्न भनेको छ । तर, अहिलेसम्म डढेलो लगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको उदहारण छैन । र, जंगलमा डढेलो लगाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिन हुने वन अधिकृत सवनम पाठक बताउँछिन् । 

वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रमा डढेलोका कुनै पनि गतिविधिलाई निषेध गरेको छ । वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ तर पूर्ण पालना छैन । 

२०६७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७’ ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो देखिन्छ । उसोतः जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । वर्षाको कमी, खडेरीपनादेखि जनलवायु सम्बन्धिका विभिन्न घटनाले विश्व समुदाय नै आगलागीका घटनाबाट प्रताडित बन्न पुगेको देखिन्छ ।

लस एन्जलसले सिकाएको पाठ

अमेरिकाको लस एन्जलस, जहाँ आधुनिक प्रविधि, समृद्ध स्रोत, र व्यवस्थित योजना छन् त्यहाँ जनावरीको शुरुवातमा लागेको डढेलोले ४४.२ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति गरेको छ भने हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । 

अत्याधुनिक उपकरण र प्रभावशाली आपतकालीन व्यवस्थापन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि लस एन्जलस डढेलो नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन । यसले नेपाललाई डढेलो रोकथाम केवल प्रविधिमै निर्भर हुँदैन, दीर्घकालीन योजना र स्थानीय सहभागिता अनिवार्य रहेको महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपीले सन् २०३० सम्म १२ प्रतिशत‚ सन् २०५० सम्ममा ३० प्रतिशत र यस शताब्दीको अन्त्यतिर ५० प्रतिशत डढेलो बढ्ने आकलन गरेको छ । यसका लगि पनि नेपालले दूरदृष्टि अपनाउनुपर्छ । 

डढेलो नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवश्यकता रहे पनि आम मानिसहरूले वनसँगको अपनत्व महसुश गरेका छैनन् । डढेलोले वनलाई जलाएको मात्र होइन, मानिसको बाँच्ने आधार पनि खाइदिएको छ । डढेलो प्राकृतिक तवरले होस् वा मानवीय लापरबाही तथा असावधानीले भएको होस्, विनाश विकराल हुन्छ । 

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हो । वन मन्त्रालय, स्थानीय तह, र समुदायबीच सहकार्य हुन नसक्दा डढेलो नियन्त्रण केवल कागजमा सीमित योजना छ । डढेलोबाट हुने पर्यावरणीय र आर्थिक क्षतिबाट पाठ सिकेर तत्काल नीति र योजनाको पुनरावलोकन नगरे नेपालको वनक्षेत्र र जैविक विविधता दुवै गम्भीर संकटमा पर्नेछन् ।