काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना नेपालको लागि ज्यादै आवश्यक र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरव आयोजना हो । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकले संघीय राजधानी काठमाडौं र निजगढलाई जोड्ने एक महत्वपूर्ण कडीको रुपमा स्थापित आयोजनाका रुपमा हेरिएको छ । तर विडम्बना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सडक निर्माण कार्यले अपेक्षा गरे अनुरुप प्रगति हासिल गर्न भने सकेको छैन ।
यो हो, काठमाडौं र तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्थान विन्दु मानिएको खोकोनामा सेनाले टेण्ट गाडेर क्याम्प खडा गरेको स्थान ।
काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गहरूको अभावले समग्र यातायात व्यवस्थापनलाई चुनौती थपिरहेको छ । वर्तमानमा नारायणघाट–मुग्लिङ राजमार्ग काठमाडौंका लागि आयात–निर्यात धान्ने एक मात्र मुख्य मार्ग बनेको छ । वर्खाको समयमा पहिरो तथा अन्य समस्या आइपर्दा यो मार्ग बन्द हुँदा राजधानी र तराई क्षेत्रको यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प हुने जोखिम रहन्छ ।
पहिरोकै कारण यो मार्ग दुई हप्तासम्म बन्द भएको उदाहरण समेत छ । तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने अन्य दुई बीपी राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्ग रहेका छन् । तर, यी राजमार्ग साघुँरो र घुमाउरो भएका कारण ठूला सवारीसाधनलाई निषेध गरिएको छ ।
साना सवारीका लागि विकल्प भए पनि ठूला ट्रक र बसका लागि नारायणघाट–मुग्लिङ सडकबाहेक अन्य विकल्प छैन । जसले गर्दा काठमाडौं तराई÷मधेस दु्रतमार्ग निर्माणको आवश्यकता अझै तीव्र रूपमा महशुस गराएको हो ।
७२ किलोमिटर लामो यो दु्रतमार्ग तराईको निजगढदेखि ललितपुरको खोकनासम्म फैलिएको छ । यो द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङ मार्गको योजना छ जसमध्ये धेद्रे तथा लेनडाँडामा रहेका २ वटा सुरुङ छिचोलिई सकिएको छ ।
यस्तै, निर्माण गर्नुपर्ने ८९ वटा पुलहरू मध्ये ८० वटा पुल निर्माण कार्य जारी रहेको छ । पाँच वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त सडक निर्माणपछि निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी जम्मा एक घन्टामा पूरा हुनेछ । द्रुतमार्ग सम्पन्न भए तराईबाट काठमाडौँसम्मको दूरी ४ घण्टा छोटिने र सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
द्रुतमार्गको परिकल्पना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई, मधेस द्रुतमार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४\६५ मा सुरु भएको हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देशभर एकैपटक २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । जसमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौ–तराई मधेस दु्रतमार्ग आयोजना पनि समावेश भएको थियो । तर उतm समयमा सुरु गरिएको आयोजनाले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारले २०७४ सालमा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो ।
निर्माण खर्च कति
तत्कालीन अवस्थामा दु्रतमार्ग निर्माण खर्च अनुमानित लागत ७५ अर्ब रुपैयाँमात्रै लाग्ने बताएको थियो । तर २०७८ वैशाख २१ गते भित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने आयोजना कछुवाको गतिमा पनि चल्न नसक्दा खर्च लागत सुरुमा अनुमान गरिएको भन्दा निकै बढि लाग्ने निश्चित छ ।
समयमा सम्पन्न हुन नसकेको यो आयोजना पुनः २०८१ सालमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । ८१ मा पनि निमार्ण सम्पन्न नहुने भएपछि २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कूल लागत खर्च बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड भएको छ ।
ट्रयाक फास्टः काम सुस्त
काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजना काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) धेरैका लागि सपना बनेको छ । यद्यपि फास्ट ट्रयाकको सुस्त प्रगति, विवाद, र चुनौतीहरूले बारम्बार अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।
७२ किलोमिटर लामो यो मार्ग केवल सडक मात्रै होइन, देशको आर्थिक, सामाजिक, र रणनीतिक भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आयोजना हो । तर, यसले गति लिन सकेको छैन ।
खोकना र आसपासका बासिन्दाहरूको विरोध र मुआब्जा विवादले निर्माण कार्यमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । नेपाली सेनाको अनुसार काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत १३ वटा प्याकेज मध्ये १२ वटा प्याकेजमा कुनै न कुनै हिसाबमा काम भईरहे पनि प्याकेज ११ क्षेत्र खोकनामा भने अहिलेसम्म काम सुरु हुन नै सकेको छैन ।
खोकनामा विशेषत तीनवटा समस्याले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रस्थान विन्दु, मुआब्जा तथा सवारी आवागमनको विषयका कारण खोकनामा काम सुरु हुन नसकेको हो । खोकनामा देखिएको समस्या जति छिटो सुल्झन सक्यो फास्ट ट्रयाकको कामले गति लिन सक्ने नेपाली सेनाको भनाई छ ।
हालसम्म यस आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.६० प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ३९.५६ प्रतिशत रहेको छ । करिब ७२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सुरुमा अपेक्षाभन्दा निकै सस्तो लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनाको खर्च अहिले बृद्धि भइरहेको छ । सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकले यसलाई ७० अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरेको थियो । तर, २०७६ सालमा दक्षिण कोरियाली कम्पनीले बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम देखियो ।
नेपाली सेनालाई परियोजनाको जिम्मा दिँदा लागत संशोधन गर्दै एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुने भनिएको थियो । अहिले फास्ट ट्र्याकको संशोधित लागत दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी, एक मिटर द्रुतमार्ग निर्माणको औसत लागत ३० लाख रुपैयाँ हाराहारी छ ।
द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको लागत बढ्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ । देशको इन्धन खपत र यात्राको अवधि घटाउन महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना समयमा पूरा नहुँदा वित्तीय प्रभावमात्र होइन, आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा समेत असर परेको छ । तर, यो सुस्त प्रगतिको पृष्ठभूमिमा पनि यो द्रुतमार्गले बोकेको महत्व बिर्सन मिल्दैन ।
राजधानी र तराईलाई छोटो, छिटो, र सुरक्षित यात्राको सुविधा दिने यो मार्गले व्यापार, पर्यटन, र आर्थिक केन्द्रहरूको विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँको बढ्दो जनघनत्वलाई सन्तुलनमा ल्याउन, देशको राजमार्ग सञ्जाललाई विस्तार गर्न, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गलाई सहज बनाउन यस परियोजनाको योगदान अभूतपूर्व रहनेमा दुई मत छैन ।
के हो खोकना विवाद ?
सुरुमा बुङमतीस्थित पुरातात्विक महत्वको सम्पदा सिकाली मन्दिर नष्ट हुने गरी फास्ट ट्रयाक बनाउन लागेको भन्दै खोकनाबासीले निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । त्यसकारण त्यहाँ ट्रयाक निकाल्न सकिएको थिएन ।
ऐतिहासिक सम्पदा जगेर्ना गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जग्गाको उचित मुआब्जा पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै शुरुदेखि नै स्थानीयले यहाँ ट्रयाक खोल्ने काममा समेत अवरोध गर्दै आएका छन् । त्यसपछि पुरातात्विक महत्वका सम्पदा जोगाएर सेनाले अन्यत्रै रेखाङ्कन गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि खोकना विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
खोकनामा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको धेरै आयोजना परेकाले अस्तित्व नै मासिने भन्दै स्थाीयले अवरोध गरेकाले विवाद सुल्झन नसकेको हो ।
आउटर रिङरोड, बागमती करिडोर, विद्युतीय प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, फास्ट ट्रयाक गरी ५ वटा विकास आयोजना अहिले खोकना केन्द्रित छन् । तर, साइट क्लियर नै नगरी ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको कारण पनि अवरोध भएको देखिन्छ ।
भुकम्पको समयमा आर्थिक अभावबाट गुज्रिएका जनतालाई प्रलोभनमा पारी उचित मुआब्जा नदिई जग्गा अधिग्रहण गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
फरक परियोजनाका लागि गरिएका तीन सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण पनि ३९ मात्रै नेपाली सेनाको नाममा छ । त्यसबाहेकको २ सय ७४ व्यक्तिको नाममा सारिएकाले पनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको आशंका अभियन्ताहरूको छ ।
विकासमा अबरोध गर्ने भन्दा पनि खोकनाबासीले मौलितासहितको आदिवासी अट्ने विकासको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुले यसलाई पहिचान र अस्तित्व समाप्त पार्ने परियोजनाका रुपमा लिएका छन् ।
कानून संशोधनमा जोड
फास्ट ट्रयाक बनाउन फास्ट ट्रयाकबाट नै नियम कानून आवश्यक पर्ने भन्दै पटक पटक समिति र संसदमा आवाज उठेको छ । हाल प्रचलित कानुनकै कारण ४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म लाग्ने समस्या छ ।
विगतमा वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएको कडा कानुनले अहिले विकास निर्माणमा अवरोध पुगिरहेको छ । कानून संशोधन भएन भने फास्ट ट्रयाकमा मात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुन मुश्किल छ । त्यसैले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि वन ऐनमा रहेको रुख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने भन्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
नीतिगत स्पष्टता कायम गरि हरेक वर्ष बजेटका लागि फाइल बोकेर कुद्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
भारतसँग तोडिएको सम्झौता
सरकारले २०७४ मा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सबै सहमति तथा सम्झौता रद्द गर्ने निकर्षमा पुगको थियो । भारतीय कम्पनीसँगको सहमति खारेज नभएसम्म निर्माण अघि बढ्न नसक्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।
जस अनुरुप ‘फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न आईएल एण्ड एफससँग भएका सबै समझदारी सहमतिका साथै १० सेप्टेम्बर २०१४ को पीओआई सूचना तथा ततपश्चात जारी आरएफपी अनुसार दर्ता भएको निजको प्रस्ताव रद्द गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।
तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफसलाई निर्माण जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । तर, राष्ट्रलाई ४० अर्ब क्षति हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैं बनाउने भन्दै १० अर्ब बजेट समेत छुट्याएको थियो । त्यसपछि सरकार आफैंले सार्वजनिक सडकका रुपमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने भन्दै यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई प्रदान गरेको थियो ।
जिम्मा सेनालाई नै किन ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ को उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
सरकारले संविधानको धारामा टेकेर नै सडक निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । सेनालाई यो जिम्मेवारी दिनुका पछाडि सुरक्षा, समयपालन, र राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्ता कारणहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
विदेशी ठेकेदारको संलग्नताले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने र गोपनीयतामा आँच आउने भएकाले सेनाले यस परियोजनामा अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क छ । यद्यपि सेनाले सुरक्षा कार्यभन्दा बाहिरका जिम्मेवारी पाउँदा यसको मूल उद्देश्य ओझेल पर्ने र पारदर्शितामा कमी आउने आशंका पनि बेलाबखत व्यक्त हुने गरेका छन् ।
यो आयोजना देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको छ । तर, यसको प्रभावकारिता र सफलता सुनिश्चित गर्न ठोस योजना, पारदर्शिता, र जिम्मेवारीको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । द्रुतमार्गलाई ‘लाइफलाइन’ का रूपमा स्थापित गर्न प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणले पनि भूमिका खेल्नेछ । यद्यपी, यातायात, व्यापार, र आर्थिक विकासका दृष्टिले यो आयोजना देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सबैले स्वीकार गरेका छन् ।
