काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्यवृद्धि आकाशिएसँगै सर्वसाधारणले घर बनाउने सपना पूरा गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ, उद्योगपतिहरू भने मूल्यवृद्धिको बहानामा मनग्य नाफा आर्जन गर्दैछन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा नभएको र आपूर्ति शृंखला नियन्त्रणमा राखेर मूल्य बढाइएको आरोप उपभोक्ताहरूले लगाइरहेका छन् । 

यसबीच, सरकारको मौनता झनै आश्चर्यजनक छ । न सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा चासो देखाएको छ, न त उपभोक्ताको हितका लागि कुनै प्रभावकारी कदम नै उठाएको छ । यस्तो स्थितिमा, आम उपभोक्ता अन्यायको भार सहँदै घर निर्माणको सपना त्याग्न बाध्य छन्, जबकि उद्योगीहरू भने आफ्नो मात्रै हेर्दै मूल्य बढाउन ब्यस्त छन् । 

घर बनाउनु मात्र घरधनी हुने सपना होइन, यो एउटा जीवनको ठूलो उपलब्धि हो । तर, पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्यले उचाई नाप्दै गर्दा धेरै नेपालको यो सपना सपनामै सिमित हुने खतरा बढेको छ । साउन महिनाको तुलनामा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरामा नै झण्डै दोब्बरले बढेपछि एउटा सामान्य घर बनाउन लाग्ने लागतमा लाखौं थपिएको छ ।

अर्कोतिर, ठूला निर्माण परियोजनाहरूले पनि सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले उत्पादन लागत वृद्धि, कच्चा पदार्थ आयातमा महँगो शुल्क र ऊर्जा संकटजस्ता कारण देखाउँदै मूल्य बढाएको दाबी गरे ।  

तर, यसको भित्री कथा भने फरक देखिन्छ । केही सीमित ठूला सिमेन्ट उद्योगहरूले बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति आफ्नो हातमा राखेका छन् । 

प्रतिस्पर्धाको अभावमा मनोमानी मूल्य तोक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योगहरूले उत्पादन लागतको नाममा कृत्रिम मूल्य वृद्धिको अभ्यास गर्दै ठूलो मुनाफा कमाउने गरेको आरोप सर्वत्र छ । बजारमा सिमेन्टको अभाव छ भन्ने हल्ला फैलाएर कृत्रिम माग बढाउने र मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । 

सिमेन्ट उद्योगको मनोमानीलाई रोक्न सरकारको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने हो । तर, नियमनकारी निकायहरूको कमजोर उपस्थिति र उद्योगका ठूला खेलाडीहरूसँगको साँठगाँठका कारण समस्या झन् गम्भीर बनेको छ । किनकी सिमेन्ट उद्योगीको पक्षमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै वकालतमा उत्रिएको छ । 

अन्तराष्ट्रिय बजारमा उतार चढाब आउनेगरी सिमेन्ट उत्पादनको लागि चाहिने मूख्य कच्चा पदार्थ क्लिन्कर, कोइला र विद्युतको मूल्यमा कुनै परिवर्तन न आएपनि नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्यले आकाश छोएको छ । 

कोइला प्रति टन ३५ हजार रुपैयाँ र क्लिन्कर प्रति टन ४२ सय रुपैयाँ हुँदा नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य ३५० रुपैयाँदेखि ४०० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले कोइलाको मूल्य घटेर प्रति टन १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने क्लिन्करको चाँहि केही बढेर ६२ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा धेरैजसो सिमेन्ट उद्योगहरुले स्वदेशमै उत्पादित क्लिन्कर प्रयोग गर्छन् । तर कोइला भने बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । व्यवसायीले भने लोडसेडिङ, क्लिन्करको मूल्य र उद्योगको उत्पादन क्षमता घटाउनु परेको कारण देखाउँदै सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा पिपिसी ६३० र ओपिसि ७८० रुपैयाँसम्म पु¥याएका छन् । यसलाई सिमेन्ट उद्योगहरुको बदमासीको रुपमा लिइएको छ । 

सिमेन्टको मूल्यमा भएको अचाकली वृद्धिले निर्माण क्षेत्र ठप्पजस्तै हुँदा सिमेन्ट उद्योगहरूबीचको कार्टेलिङ अर्थातमूल्य निर्धारणका लागि मिलेमतो पछाडि सरकारकै मौन समर्थन र साँठगाँठ रहेको आरोप सर्वत्र छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार राखेको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविकरुपमा बढाइँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । 

सिमेन्टको मूल्यमा आएको अचाकली वृद्धिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, सरकार सिमेन्ट उद्योगीहरूको प्रभावमा परेको छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको भन्दै उनीहरूले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गरेका छन् । 

ठूला परियोजनाहरू पनि यसबाट जोगिएका छैनन् । ठेकेदारहरूका अनुसार सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माणको अवधि ढिला हुनुका साथै लागतसमेत आकासिने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट उद्योगको कारण निर्माण व्यवसायीमा तनाव थपिएको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएर समस्या भोगिरहेका व्यवसायीले निजी क्षेत्रबाटै अर्को प्रहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीको कामको चाप बढेको समयमा भाउ बढाउने नियतको उनीहरूले विरोध गरेका छन् । मूल्यवृद्धिको संरक्षण सरकारबाट भएको आरोप उनीहरूको छ । सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगीले गरिरहेको कालोबजारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत वैधता दिएको दाबी निर्माण व्यवसायीको छ । 

राष्ट्रपतिबाट हालै जारी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ को उपदफा १ झिकिएको छ ।’ सो उपदफा झिकेपछि कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था ऐनबाट हटेको छ । 

त्यसबाट व्यापारीका लागि कुनै मालवस्तुमा आफूखुसी मुनाफा बढाउन सक्ने बाटो खुलेसँगै पहिलो असर सिमेन्ट र डन्डीमा देखिएको हो । तर पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी भने उद्योगीको नै पक्षमा देखिएका छन् । 

अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्य वृद्धि भएको हुनसक्ने अनुमान भण्डारीको छ ।

अब हेरौं अध्यादेशमा के छ ?

अध्यादेशबाट खारेज भएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मोल निर्धारण भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरे निजलाई एक वर्ष कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । जरिवाना र सजायको यो व्यवस्था केही नेपाल संशोधन ऐन २०७२ बाट बढाइएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको उद्योग बन्द

सिमेन्टको मूल्य आकासिँदा सर्वसाधारणको ढुकुटी रित्तिंदै छ । तर सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा भने ताला झुन्डिएको छ । जनताको राहतका लागि आफ्नै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सरकार यस्तो अवस्थामा पनि किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निजी क्षेत्रले मनपरी मूल्यवृद्धि गर्दै नाफा कमाइरहेका बेला, सरकारी उद्योगहरू काम नलाग्ने अवस्थामा बन्द हुनु विडम्बनापूर्ण हो । 

मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगको जग बसालेको हेटौँडा सिमेन्ट पछिल्ला वर्षमा लामो समय बन्द रहने र कहिलेकाहीँ मात्रै खुल्ने गरेको थियो । गत ८ असोजदेखि त पूर्ण रूपले बन्द छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको अर्को उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि ४ असोजदेखि नखुल्ने गरी बन्द छ । तर सरकार यी उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो व्यवसायीको इशारामा नाचिरहेको देखिन्छ । 

यस विषयमा सांसदहरुले पनि पटकपटक संसदमा आवाज उठाइदै आइरहेका छन् । सरकारले नियमित सञ्चालनमा ल्याउने हो भने मुलुकभरको सिमेन्ट मागको ६५ प्रतिशत उदयपुर एक्लैले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्छ  भने हेटौंडाको दैनिक उत्पादन क्षमता ७२२ टन हो । तर, सरकारी उद्योग खराब राजनीतिको शिकार बनेका छन् ।

मुलुककै शतप्रतिशत माग धान्ने क्षमता भएपनि यी उद्योगहरु खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यदि सरकारले यी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने, निजी व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य गर्दै मूल्य नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । तर सरकार मौन बसेर आफ्नो असक्षमता मात्रै देखाइरहेको छैन, मौन बसेरै नीजि व्यवसायीहरुलाई मनपरी गर्न छुट पनि दिइरहेको छ ।