काठमाडौं । सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै मुलुकको विकासलाई गति दिने भन्दै अध्यादेश ल्याएको छ । तर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । यस्तोमा बजार महंगीदेखि सरकारको स्थिरताबारेका प्रश्नले राजनीति थप गिजोलिन पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली कांग्रेससहित अन्य साना दलको समर्थनसहित दुई तिहाईको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनप्रति सकारात्मक नै देखिन्छन् । तर, पनि प्रतिपक्षी दल भने सरकारको आयु लामो समय जाँदै नजाने भन्दै अड्डी कस्न थालेको देखिन्छ । 

प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार लामो समय नजाने दाबी गर्दा कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला र चन्द्र भण्डारी सँगै थिए । अझं दायाँबायाँ रहेका उनीहरु प्रचण्डको दाबीमा मुस्कुराउदै थिए भने कोइरालाले स्थिरताका लागि मिलेको भन्दै सरकार ढल्ने कारण नदेखिएको दाबी गरे । तर, उनै कोइरालाल राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा नहुने भन्दै जवाफ दिए । 

कोइरालाले यस्तो जिकिर गरेपछि प्रचण्डले राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भनेको त सुन्नुभयो होला नी भन्दै व्यंग्य कसे । यी विषयले पनि प्रतिपक्षीमा ओलीको बहिर्गमनको छटपटी चुलिएकोमा शंका छैन । यस्तोमा सरकारमाथिका प्रश्न पनि विभिन्न ढंगले उठिरहेका छन् । यता, प्रधानमन्त्री केपी ओली भने नेपाल अब आर्थिक सामाजिक रुपान्त्रणको बाटोमा हिडिसकेको दाबी गरिरहेका छन् । 

प्रतिपक्षीले सरकारमाथिका प्रश्नलाई पेचिलो बनाउदै लैजाने र ओलीले सत्ताको बचाउ एक्लै गर्नुपर्ने स्थितिका कारण पनि राजनीतिक स्थिरताको विषय थप अन्योलमा परेको देखिन्छ । त्यसमा सत्ता पक्षकै नेताहरुको सरकारविरुद्धको अभिव्यक्तिले पनि यो अन्यौलतामा मलजल गरिरहेको छ । 

सरकारमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न

सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेकोदेखि विभिन्न आरोप लगाउन थालिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत केहिदिन पहिलेमात्रै बजार अनुगमनको विधि नै भत्काएको छ भने नाफामा राखिएको २० प्रतिशतको प्रावधानलाई समेत खारेज गरदिएको छ । यसले बजारको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्ने खतराहरु बढेको छ । 

यस्तोमा पछिल्लो समय बढेको सिमेन्टको अस्वभाविक मूल्यले समेत तनाव सिर्जना गरिदिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि रोक्नुको सट्टा विद्युत बक्यौता उठाउन प्रयोजनका लागि सिमेन्टको मूल्य बढाउन सहयोग गरेको आरोप नै लगाएका छन् । 

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्यालले पनि मूल्यमा मनपरी चल्न थालेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रतिपक्षी दलले प्रश्न गर्ने विषय स्वभाविक भएपनि निर्माण क्षेत्रको अत्यावश्यक सिमेन्टको मूल्यमा ४÷५ सयबाट ८ सय बढि मूल्य पुगेपछि निर्माण व्यवसायीहरु क्रोधित छन् । सरकारले बक्यौता भुक्तानी पनि नदिने र सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रणमा समेत कदम नचाल्ने देखिएपछि निर्माण व्यवसायीले माघ ३ गतेदेखि नै चरणबद्धरुपमा दबाब दिन शुरु गरिसकेका छन् । 

हाल चलिरहेको जुहारीमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत सिमेन्टमा भएको मू्ल्य बृद्धिको तीब्र विरोध गर्दै सरकारको भूमिकाको माग गरिरहेका छन् । 

यसरी बजारमा देखिन थालेको समस्या र अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको विषय जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसदीय मूल्य मान्यता जोगाउनुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् । 

यस्तोमा सरकारमा कांग्रेस एमालेको सहकार्यलाई लामो समय निरन्तरता दिन सकिएला भन्ने प्रश्नहरु उठिरहे पनि देउवाको बलियो समर्थन रहेसम्म ओलीको कुर्सी जोखिमा पर्ने स्थिति भने देखिन्न । 

अध्यादेशमा पनि प्रश्न

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अध्यादेशको विरोध संसदीय समितिमै गरेका छन् । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई पन्छाउनु ठीक नभएको केसीको भनाइ छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी समेत केसीले गरेका छन् । 

अर्का कांग्रेस सांसद राजन केसी पनि सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्ट देखिए । अध्यादेशमार्फत आईपीओको मूल्य बढाउने विषय गलत भएको सांसद केसीले बताए । आईपीओलाई १०० रुपैयाँबाट बढाएर प्रिमियम मूल्यामा ल्याउन दिनु गलत भएको उनले जिकिर गरे । 

अध्यादेशको प्रसंगमा चर्किएका वादविवादमा एमालेले यसको प्रतिरक्षा गरेपनि विरोधका स्वरहरु थपिनेक्रम चलिरहेको छ । तर अध्यादेशलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा बुझ्नुपर्नेमा एमालेको जोड भने देखिन्छ ।

यसरी सरकारका कदममाथिका प्रश्नहरु थपिनेक्रम चलिरहेको छ । यसले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्हालिएर कदम चाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको देखिन्छ ।

प्रचण्डको ८० 

प्रचण्डले अहिले प्रतिपक्षी दलहरुको संख्या ८० पु¥याएर सत्ताबाट ओलीलाई हटाउने बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस, आजपा, जनमोर्चा लगायतका दल र सांसदसहित ८० संख्या पु¥याएर एमालेभन्दा १ सिट बढि रहेको देखाउदै ओलीको बहिर्गमनका लागि प्रचण्डले प्रयास गरिरहेका छन् । ओलीले सहजै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण नगरे देउवा स्वतः प्रचण्डको प्रस्तावमा पुग्नेछन् । त्यसैले अहिले प्रचण्डले गरिरहेको जोडबल केही अर्थमा सार्थक दिशातर्फ नै गइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।