कास्की । केन्द्रीय राजनीतिमा कुम जोड्दै सँगै हिँडिरहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले पोखरा महानगरपालिकामा भने दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । विशेष नगरसभाको निर्णय जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले नगरसभाको बहिस्कार गरेको छ भने कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्षमा ताल्चा लगाएका छन् । जसका कारण पोखरा महानगरपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

केन्द्रीय सत्तामा सँगै रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिकामा भने दुई ध्रुवमा पुगेका छन् । महानगरको विशेष नगरसभाको निर्णय जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले नगरसभाको बहिस्कार गरेको छ भने कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्षमा ताल्चा लगाईदिएका छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित महानगरका जनप्रतिनिधिले करारमा कर्मचारी नियुक्ति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सोमबारको नगर सभा बैठक बहिस्कार गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन् । 

नगरसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेपछि मेयर धनराज आचार्यले नगर सभा बैठक माघ १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । करारमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर पोखरा महानगरपालिकाभित्र लामो समयदेखि विवाद हुदैँ आएको छ ।

पुषमा बसेको विशेष नगरसभाबाट महानगरले नयाँ नियम लागु गदै एक हजार एक सय ११ कर्मचारी रहने र महानगरलाई करारका कर्मचारी हटाउदै करार मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापन, महानगरको सुशासनलगायत धेरै विषय कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि विशेष नगर सभाको निर्णय जस्ताको तस्तै नगरिएकाले नगरसभा बैठक बहिस्कार गरिएको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि झपट रानाभाट बताउँछन् ।

यता नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदा हुँदै पनि मेयरले नगरसभा स्थगित गरेको विरोधमा कांग्रेसले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षामा सोमबार तालाबन्दी गरेको हो । 

वडामा हुने जनताको कामलाई छोडेर नगर सभाको बैठकमा उपस्थित भएको तर मेयर धनराज आचार्यले कुनै छलफल बिना बैठक एक्कासी स्थगित गर्नु निकै गलत भएको कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बोध बहादुर कार्की बताउँछन् ।

करारका कर्मचारी हटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको मुद्धा अदालतले भने खारेज गरिसकेको छ । यता एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करारका कर्मचारीको पक्षमा वकालत गदै आएका छन् भने काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करारका कर्मचारीलाई करार सकिएको हुँदा हटाउनु पर्ने वकालत गर्दै आएको छ । 

पोखरा महानगरमा रहेका यति धेरै करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनसहित समस्या समाधान गर्न नसके जनताको सेवा भन्दा आफ्नै विवादमा महानगर रुमलिने निश्चित छ ।