काठमाडौँ । काठमाडौंको आकाशमा बहिरहेको धूलोसहितको हावा र धुँवाले श्वासै फेर्न गाह्रो भइरहेको छ । तर, यस्तो निशासिने हावा कसरी भयो त ? किन काठमाडौंमा सास फेर्दा पनि जोखिम छ ? यस्तो जोखिम निम्त्याउन काठमाडौंमा गुड्ने सवारीसाधनको कत्तिको भूमिका छ ? सरकार काठमाडौंको हावालाई स्वच्छ बनाउने प्रयासका लागि सवारीसाधनमा के–कस्ता आवश्यक कार्य गरिरहेको छ ? वा सरकार सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा कहाँ चुकिरहेको छ ?
काठमाडौंको आकाशमा बहिरहेको धूलो र धुँवाले मानव मुटुलाई सिधा छेडिरहेको छ । सुन्दा पनि डर लाग्ने यो कुरा साँचो हो भनेर चिकित्सकहरु र विज्ञहरुले नै भनिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभरको वायु प्रदूषणको अवस्था उच्च रहेकाले पनि यहाँ सास फेर्नै मुस्किल हुनेगरेको छ । जसका कारण मुटुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । अब कुरा रहयो काठमाडौंको धूलो,धुँवा यस्तो भयानक कसरी बन्यो त ? काठमाडौंको हावा विषाक्त बनाउने प्रमुख मध्येको एक तत्व हो सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवा । सडकमा गुड्ने लाखौं सवारीका इन्जिनबाट निस्कने धुँवाले हावा यति विषाक्त बनाएको छ कि अब स्वच्छ सास लिन सपना जस्तै भएको छ ।
काठमाडौंलगाएत देशका ठुला सहरमा सवारीसाधनको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पुराना र बिग्रेका सवारीहरूबाट निस्कने धुँवाले प्रदूषणको मात्रा थप चुलिएको छ । अधिकांश सवारीसाधन अझै पेट्रोल र डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्छन् । यी इन्धनका ज्वलनले नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, र सुष्म कण उत्पादन गर्छ । सार्वजनिक यातायात पर्याप्त र प्रभावकारी नहुँदा धेरै मानिसले निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । यो प्रदूषणको मात्रा थप बढाउने कारक हो ।
अझ, पुराना तथा मर्मत नगरेका गाडीहरुले वायुप्रदूषणमा ठूलो असर पु¥याइरहेको छ । सवारीसाधन प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नसके श्वासप्रश्वासमात्र होइन, सहरकै भविष्य जोखिममा पर्ने निकर्षसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनको जाँच शुरु गरेको छ । प्रायः गाडीले धेरै धुवाँ फालेको भेटिएको छ । पुस २९ गतेदेखि माघ ७ गतेसम्म १ सय ६० गाडीको जाँच गर्दा एक सय वटाले धेरै धुवाँ फाल्ने गरेको पाइएको छ । धेरै धुवाँ फ्याँक्नेमा स्कूल बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, पर्यटक बोक्ने हायस, अस्पतालको सामान बोक्ने लगायत हरियो स्टिकर टाँसिएका सवारी साधन छन् ।
सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीहरूले अत्यधिक धुवाँ फ्याँक्ने देखिएकाले परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । सडकमा गुड्ने अन्य सवारी साधनसँग आफैँले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको गुणस्तरका लागि प्रशासन विभागले मातहतका विभाग, सचिवालय, आयोजना, एकाइ र वडा कार्यालयलाई माघ ४ गते परिपत्र गर्दै अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको प्रदुषण जाँचपास गरेर हरियो स्टिकर राख्न तथा सवारी साधन दर्ता प्रमाण पत्र साथमै राख्न निर्देश गरेको छ ।
के हो सवारीको सुरक्षित मापदण्ड ?
मापदण्डमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन र निर्माण अवधिलाई छुट्टाछुट्टै सूचक राखिएको छ । सन् १९८० सम्म उत्पादन भएका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । सन् १९८१ वा त्यसभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारी साधनमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ३ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ ।
दुई पाङ्गे्र सवारी साधनको हकमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । सन् १९९४ सम्ममा उत्पादन गरिएका सबै किसिमका डिजल सवारी साधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ७५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएसयु) हुनुपर्छ । सन् १९९५ वा सोभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारी साधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ६५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएसयु) हुनुपर्छ । यो मापदण्ड २ पाङ्ग्रेबाहेकका अन्य सवारी साधनका हकमा २०५४ साल माघ १ गतेदेखि र २ पाङ्ग्रे सवारी साधनका हकमा २०५५ साल साउन १ गतेदेखि लागु भएको हो ।
डिजेलको धुँवा : अदृश्य हत्यारा !
काठमाडौंका सडकमा दौडिने डिजेल गाडीहरूले दैनिक रूपमा हावालाई विषाक्त बनाइरहेका छन् । यी गाडीबाट निस्कने धुँवामा सुसुक्ष्म कण (पीएम २.५), नाइट्रोजन अक्साइड र क्यान्सर निम्त्याउने तत्वहरू हुन्छन्, जसले श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले डिजेल गाडीका धुँवामा रहेका केही तत्वलाई कार्सिनोजेनिक भनेको छ । यतिमात्र होइन, डिजेल गाडीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी जलवायु परिवर्तनलाई पनि तीव्र बनाउँदैछ ।
काठमाडौंको ट्राफिक र पुराना डिजेल गाडीहरूको चापले वातावरणमा स्मोग सिर्जना गरी हावा अझै धुम्म बनाएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि पुराना गाडीलाई विस्थापन गरी इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा जोड दिनु, धुँवा परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्नु, र सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेकोमा विज्ञहरूको जोड रहँदै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । तर यो समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै प्रयास पर्याप्त देखिएको छैन । जनस्वास्थ्य प्रति महानगरको तादरुकता सरहानिय रहेपनि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि प्रभावकारी कदमको आवश्यकता औल्यांउछन् सर्वसाधारण ।
काठमाडौंको प्रदूषण मुख्यतः सवारीसाधनको धुँवा, निर्माण कार्यका धूलो, इँटा भट्टाका उत्सर्जन, र फोहोर जलाउने अभ्यासबाट उत्पन्न हुन्छ । यी कारकहरूमा नियन्त्रण गर्नका लागि महानगरले केही प्रयास गरे पनि समस्या जटिल छ । सवारी साधन व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, र निर्माण क्षेत्रको नियमन गर्नेजस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारको सीमाभित्रको जिम्मेवारी हो । तर यी चुनौतीसँग जुध्नका लागि मात्र महानगरको प्रयास अपुग छ । काठमाडौं महानगरले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भए पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रण एउटा यस्तो समस्या हो, जसको समाधान बहु–क्षेत्रीय समन्वय र दीर्घकालीन सोच बिना सम्भव छैन ।
पुराना सवारी हटाउने नीति : पूर्वाधारको अभाव
सरकारले २०७३ फागुनमा २० वर्ष पुराना पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । वायु प्रदूषण बढाएको र पुराना सवारी साधनले दुर्घटना बढी भएका कारण सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
– तर निर्णय भएको करिब ९ महिनामा कुनै पनि गाडी स्क्रयापिङ हुन सकेनन् ।
– त्यसपछि सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ग¥यो ।
– २०७४ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर देशभरबाट २०७४ फागुन मसान्तभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले पुनः जानकारी गरायो ।
– तर सवारी सानलाई स्क्रयापिङ गर्ने तयारी भने अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन ।
– जबकी सर्वोच्चले पनि पुराना सवारीसाधन अनिवार्य स्क्राप गर्नुपर्ने भनि आदेश नै जारी गरिसकेको छ ।
– तर, सवारी साधन स्क्रयापिङ गर्ने प्रविधि, प्राविधिक र पूर्वाधार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
– २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या २० हजार ५ सय हाराहारी छ । निजी सवारी साधन ५५ हजार र ६ हजारभन्दा बढी सरकारी गाडी छन् ।
विद्युतीय सवारी : दीर्घकालीन समाधान
वायु प्रदूषण बढ्दै जाँदा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ । वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग अझै सीमित छ। काठमाडौं उपत्यकामा केही सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी प्रयोग सुरु गरे पनि चार्जिङ स्टेसनहरूको अभाव, विद्युतीय गाडीको उच्च लागत, र नीतिगत अस्पष्टताका कारण यसको व्यापकता सम्भव भएको छैन ।
नेपालले सन् २०२५ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कम्तीमा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन (कार) र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनलाई बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिस्थापन गर्ने वा तिनको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छैन ।
