काठमाडौँ । शुक्रबार संसदको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा नेपालको मानव अधिकार स्थिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम–कारबाहीबारे छलफल भयो । सो क्रममा सांसदहरुले राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए । मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ । आयोगका सिफारिस नै सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न समेत उठाए । देशमा विधिको शासन कायम गर्न हरेक नागरिकको मानव अकिार संरक्षण गर्नुपर्ने परियारको भनाइ छ ।

समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारलाई गरिएका सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी गराए । आयोगले मानव अधिकारका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको भए पनि सन्तोषजनक काम नभइरहेको गुनासो समेत गरे । चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएकोमा २६ वटा उजुरी सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी मगरले दिए । गत आर्थिक वर्षमा १०१ वटा उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस तथा ९० जना पीडकलाई कारबाही सिफारिस गरेको उनले बताए ।

सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिका ध्यानाकर्षण गराए । संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्ने कुरा रहस्यमय भएको बताए । न्याय निरुपणका कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्न खोजिँदैछ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

२०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगहरुमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन । यस्तै काँग्रेस सांसद जीवन परियारले मानव अधिकारको क्षेत्र ठूलो र फराकिलो भएका कारण मानव अधिकार आयोगले मात्र काम गर्न नसक्ने धारणा राखे । उनले मानव अधिकार आयोगले उजुरीहरुको टुंगो समयमै गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । मानव अधिकार हनन भयो भनेर आएको उजुरीकर्ताले कति वर्षपछि न्याय पाउने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुका अनुसार नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति अहिले पनि नाजुक रहेको देखिन्छ । गैरन्यायिक हत्या लगायत स्वेच्छाचारी वा गैरकानुनी हत्या, सरकारद्वारा यातना वा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार, स्वेच्छाचारी थुना, पत्रकारविरुद्ध हिंसा वा हिंसाको धम्की, गरफ्तारी तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन, शान्तिपूर्ण भेला र सङ्गठनको स्वतन्त्रताविरुद्ध हस्तक्षेप, सरकारी भ्रष्टाचार, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्यवहार तथा बाहविवाह लगायत विषयका उजुरीहरु धेरै पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तर मानवअधिकार आयोग ती विभिन्न उजुरीको बेलैमा सुनुवाई नहुँदा र कारबाही फितलो हुँदा घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् ।