काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरु सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा सक्रिय बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकको विकास र भ्रष्टाचारको विषयमा असंवेदनशीलता देखाएको आरोप लगाउँदै अब उनलाई सत्ताबाट पाखा लगाउने तयारीमा विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी नै गरेका छन् । अहिलेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली डगमगाउने अवस्था छ त ? कि यि सबै वेकामे प्रयास हुन् ? परिदृष्य कस्तो देखिन्छ त ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न चाहन्छन् । उनले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा विभिन्न काम गर्दै आएका पनि छन् । विपक्षी दलको बैठकदेखि विभिन्न मोर्चामा सक्रिय बनेका प्रचण्डले केहिदिन पहिले विपक्षी दलहरुलाई भेला पारेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले राजीनामा दिनु उचित हुने बताएका थिए ।
प्रचण्ड जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि ओलीलाई सत्ताबाहिर ल्याउने काममा संलग्न बनिरहेका छन् । संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माधव नेपालले ओलीलाई ०८७ सम्मै टिकाइदिनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
प्रचण्ड माधवले ओलीको सत्ता खोस्ने प्रयास तीब्र पारेपनि उनीहरुसँगको संसदीय अंकगणित भने कमजोर देखिन्छ । उनीहरुसँग भएको अंकगणितले काम गर्ने नभएपनि उनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सरकारविरुद्ध उभिने प्रयास जारी राखेका हुन् । तर, विपक्ष दललाई सजिलो छैन भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदार कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धनमा समस्या नभएको दाबी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसको इतर पक्षले विरोध गर्न थालेपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई बलियो साथ दिने संकेत गरिसकेका छन् । कांग्रेसले गठबन्धनमा समस्या नबएको प्रष्टीकरण पटक–पटक दिदै आएको छ ।
यसरी कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सत्ताको बचाउ गर्ने गरेको छ भने इतरपक्षले सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नदेखिएकोदेखि संविधान संशोधनको विषयमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारेका टिप्पणी गरिरहेको छ । यसको प्रभाव गठबन्धनमा कस्तो पर्ला भन्ने विषय भने देउवाकै निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।
कानूनी प्रावधानले साना दल त्रासमा
सरकारले थ्रेस होल्ड बढाउने तयारी गरेपछि साना दलहरु शंकामा छन् । थ्रेसहोल्डसहित प्रदेश संरचनालाई समेत जोडेर राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान राख्न थालिएपछि साना र मधेस केन्द्रित दलहरु सत्तामै रहेपनि तनावमा देखिएका छन् र मोर्चाबन्दीतर्फ लागेका छन् ।
विपक्षी र साना दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेपनि कांग्रेस–एमाले मिल्दासम्म सरकार ढलिहाल्ने अवस्था छैन । साना दलहरु संविधान संशोधनका लागि छलफलमा जुट्ने र साझा एजेण्डा बनाउने दाबी गर्दै भेला बैठकमा जुटेपनि उनीहरुको चिन्ता दलीय हैसितमाथि नै संकट आउने त होइन भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ ।
तीन प्रदेशको सहभागिताको प्रश्न
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि तीन प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मस्यौदा तयार भएको छ । कानून संशोधनको क्रममा यस्तो प्रावधान आउने भएपछि साना र क्षेत्रिय दलहरुलाई तनावको विषय बन्न सक्नेछ ।
७ प्रदेशमध्ये तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरेर तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व नभए राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने गरि कानून बन्ने स्थिति हो । यस व्यवस्थाले साना र क्षेत्रिय दलहरुलाई संकट पर्नेमा कुनै शंका छैन् ।
थ्रेसहोल्डका साथै तीन प्रदेशको प्रतिनिधित्वको सवालले विशेषतः मधेस केन्द्रित दलहरु समस्यामा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । राष्ट्रियसभामा चुनिने प्राय सदस्य स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने भएकाले पनि मधेस केन्द्रित दलहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
यसमा थ्रेसहोल्ड पनि ५ प्रतिशतमा पु¥याइए उनीहरु संकटमा पर्नेछन् । यस्तो संकट आउने स्थिति बनेकाले अहिले सत्तापक्षमा रहेका दलहरु लामो समयसम्मसँगै रहलान ? प्रश्न र चासो भने देखिन्छ ।
सरकार निर्माणको प्रश्न
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९ र एमालेका ७९ गरेर १६८ सदस्य पुग्छन् । यसमा केहि सांसदहरु बिरामी भएको अवस्था र केहि निलम्बनको स्थितिमा रहेपनि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक १३७ बहुमत पुग्ने भएकाले पनि साना दलहरुले सरकारको साथ छाडेमा खास प्रभाव भने पर्नेछैन् । उसोतः संविधान संशोधनका लागि अहिलेका दलहरुलाई सहभागी गराउदा पनि राष्ट्रियसभाको शक्ति सन्तुलनका कारण माओवादीलाई साथ लिनैपर्ने स्थिति छ ।
यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले चाहेको खण्डमा कानूनहरु सामान्य बहुमतबाटै पारित हुने भएकाले साना दलको भूमिका खास नहुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिन्छ । त्यसैले पनि साना दलहरु अस्थित्व जोगाउने कसरतमा जुटेको देखिन्छ ।
