काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्ष यता सक्रियतालाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाएसँगै अहिलेको सरकार नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लन्च गर्न दिने अन्तिम तयारीमा छ । लाइसेन्स व्यापारीको हातमा थम्याउन तम्तयार छ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) । 

अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्र विष्णु पौडेलले एक इसारा मात्रै दिए नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउने छ ।

राज्यसत्ता नै लछारपछार गर्न सक्ने शक्ति देखाएको यो विषय कसरी यति शक्तिशाली बन्यो त ? व्यापारीको कुन हदसम्मको सेटिङमा शीर्ष नेता भनिनेहरु लल्याक्कलुलुक हुँदै तलदेखि माथिसम्म सञ्चालित भए ? अर्बौं रुपैयाँको खतरनाक सेटिङ छ भनि चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला यो जालो कहाँबाट कसरी थप बलवान बन्दै सबैलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भइरहेको छ त ? 

व्यापारीहरुको सेटिङ नेताहरुसँग कतिसम्म हुन्छ होला ? अनि नेताहरुले व्यापारी चलाउछन् कि व्यापारीले नेताहरुलाई थर्कमान बनाउछन् ? सामान्य रुपमा बुझ्दा त राज्य सञ्चालन दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुको हातमा हुन्छ । तर, भित्रभित्र व्यापारीले कर्मचारीमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबैलाई आफ्नो कब्जामा लिएका हुन्छन् । अर्थात, कमिसनको खेलमा व्यापारीको इसारामा काम गर्छन्, सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाहरु । 

यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो, नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिलाउन सत्तामा रहेकाहरुले तल्लो स्तरबाटै चाल्दै आएका कदम । करिब २ वर्ष यता यसै विषयले बबण्डर मच्चाइ रहेको छ । 

कतिसम्म भने सत्ताको फेरबदलमा यो विषय पनि प्रमुख बन्यो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कोलाहल मच्चाउने विषय पनि बन्यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिलाउने सेटिङ मिलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने कुरा । यो र यस्तै अरु सेटिङका कुरा नमिल्दा एमाले रातारात माओवादीलाई किक हानेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ताको लगनगाँठो कस्न पुगेको हो भनि माओवादीका नेताहरुमात्रै होइन राजनीतिक वृतमै टिप्पणी हुने गरेको छ । 

एमालेसँग अहिले सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेपाली कांग्रेसदेखि रास्वपा सांसदहरुले र स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि संसदको बैठकदेखि संसदीय समितिमा अर्बौं रकमको कमिसन खेलका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालको कसरत भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अहिले पनि सतहमै छन् विरोधका आवाजहरु । 

कमिसनको लोभले कहाँदेखि कहाँ पुग्यो जालो ? 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २७० वटा कम्पनी सुचिकृत छन्, यहाँ अर्को स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यहि कामका लागि नेपालमा सेटिङ समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ंमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षको रुपमा भित्र्याइ सकेको आरोप लाग्दै आएको छ । नभन्दै गत मंसिरमा श्रेष्ठ सेबोन अध्यक्ष भए लगत्तै उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन आफू क्रियाशील हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

सेबोनमा श्रेष्ठ नियुक्त भएको तीन महिना भयो । तीन महिनामा यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो त ? यसको जवाफ सेबोनका पदाधिकारीसँग रेडिमेट नै छ, उनीहरु भनिरहेका छन्– सरकारको निर्देशन कुरिरहेका छौं । हुनत, अन्य समूहपनि लाइसेन्स प्राप्तिका लागि दौडधूपमै छन्, तर पहिलो नम्बरमा हिमायलन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अनुसार भरपुर प्रयास भइरहेको प्रष्ट छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मुख्य सेयर सरकारी पक्षकै छ । 

गत वर्ष नेप्सेले खुद नाफा १ अर्ब १८ करोड कमाएको थियो । सरकारी शैलीमा चल्दा पनि यति आकर्षक नाफा कमाउन सकेको देखेपछि निजी क्षेत्र नेप्से जस्तै अर्को कम्पनी चलाएर उसको व्यापार तान्ने प्रयासमा छन् । 

यसका लागि चर्चित विचौलिया कहलिएका दीपक भट्टसमेतको लगानी रहेको ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’लाई लाइसेन्स दिलाउन नेकपा एमालेका नेताहरु र मूलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सबै तयार देखिन्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकै कारण दीपक भट्टका दाजु सुशील भट्ट लगानी बोर्डको सिइओ बनिसकेका छन् । अनि भाइ दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने तयारी स्वरुप सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई सेबोनमा नियुक्ति दिलाइएको आरोेप चर्को छ । अर्थात यो मिसनलाई अन्तिम रुप दिन अब कतै बाधा छैन । किनभने प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री–सेबोन अध्यक्ष–दीपक भट्टको यो नेक्सस अहिले फिट भइसकेको छ । अब उचित समय हेरेर जुनसुकै बेला लाइसेन्स हातमा थम्याइने छ । 

आवश्यकता होइन, कमिसनको खेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज 

सात सय जति जलविद्युत कम्पनीले नेप्सेमा सुचिकृत हुन खोजेको, ती कम्पनीहरु नेप्सेमा प्रवेश गर्दा चाप बढी पर्ने तर्क गरेर पनि अर्को कम्पनी आवश्यक भएको तर्क दिने गरिएको छ । नेप्सेका अधिकारीहरुले भने एक हजार कम्पनी थपिए पनि कारोबारमा कुनै समस्या नहुने दावी गर्दै आएका छन् । 

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार, नेप्सेमा सुचिकृत भएका कम्पनीहरुको संख्या आदिलाई हेरेर विज्ञहरुले अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै नभएको बताउने गरेका छन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बजारमा प्रवेश गरेपछि नेप्सेसँग रहेका २७० कम्पनी निजीले तान्ने र सरकारी लगानीको संस्था स्वतः धराशयी हुने भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरु भने यसको विपक्षमा छन् । 

विज्ञहरुको मुख टाल्न प्रतिवेदनको साहरा !

लाइसेन्स दिनुहुँदैन भन्ने विज्ञहरुको मुख टाल्न सरकारले आफुले चाहे जस्तो रिपोर्ट तयार पार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा एक अध्ययन टोली गठन गरि अध्ययन बुझाउन पनि लगाइसक्यो । 

त्यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पुगिसकेकै छ । जसमा एनसेल बजारमा आएपछि नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुधार भएको, निजी बैंकहरु बजारमा प्रवेश गरेपछि सरकारी बैंकहरुको गुणस्तर सुधार भएको देखाएर बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउँदा नेप्सेको पनि गुणस्तरमा सुधार आउने भनेर नयाँ स्टकको औचित्य पुष्टी गर्न खोजिएको छ । 

प्रतिवेदनमै खोट

नयाँ स्टक ल्याउन दिइने तर्कहरु सैद्धान्तिक रुपमै अस्वभाविक रहेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । नेपाल टेलिकम, बैंकहरु, जलविद्युत गृहहरु आदि आफैं व्यापार गर्ने क्षेत्र हुन् । तर, नेप्से आफैं व्यापार गर्ने निकाय नभएकोले फरक फरक विशेषता भएका संस्थाहरुसँग तुलना गरेर अध्ययनको प्रतिवेदनलाई तोडमोड गर्ने काम भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यता, अध्ययन समितिहरुले दिएका सुझावअनुसार नेप्सेमा कुनै सुधार गरिएको छैन । पुनसंरचना गर्नुपर्ने सुझावमा पनि केही काम भएको छैन । 

दीपक भट्टको कनेक्सन कहाँसम्म ?

सन्तोषनारायण श्रेष्ठ विचौलिया दीपक भट्टले अघि सारेका व्यक्ति हुन् । दीपक भट्ट एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटमा मानिस हुन् । भट्ट शक्तिशाली विचौलिया पनि हुन् । शक्तिको आडमा एकपछि अर्को गर्दै व्यापारिक साम्राज्य फैलाइरहेका भट्टका केहि विवादीत घटनाहरु यस्ता छन् ।

१. हिमालय पुनर्बीमा लाइसेन्स प्रकरण

२. नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रकरण

३. हतियार खरिद प्रकरण 

४. जगदम्बा स्टिलसँगै विवादास्पद सम्बन्ध प्रकरण

५. ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली बर्खास्त प्रकरण

६. हाइड्रोमा हालीमुहाली प्रकरण

७. बुढी गण्डकी ठेक्का प्रकरण

८. सोलु कोरिडोर प्रकरण

९. सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण

यतिमात्रै नभई भट्ट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका खास विश्वासपात्र भएको समेत दाबी गरिन्छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स हात पार्ने दौडमा चार कम्पनी भएको भएपनि अहिले पाउन लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले हो ।

यसमा शंकर ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन्, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, भगवानी राणा, खेतान गु्रप, लक्की ग्रुप, सतिसलाल मोर, दुगड ग्रुप, ज्योति समूह र दीपक भट्ट छन् । ओली सरकारलाई विगतदेखि नै रिझाउँदै आएकाहरु सबैले लगानी गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने खेलका लागि भएका यि उथलपुथलकारी गतिविधिले मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरु व्यापारीको एक इशारामा कसरी एसम्यान हुन्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।