काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण बनेको ६ महिना बढी भइसकेको छ ।
खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिँदै आएका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा भएको त्रुटीकै कारण निर्वाचनको अधिकारसमेत प्रत्यायोजन हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीका बारेमा राजनीतिक दलहरु मात्र होइन, निर्वाचन आयोग नै सन्तुष्ट छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रदेशलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर अहिलेको कानून अनुसार निर्वाचनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
निर्वाचनको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे राजनीतिक दलहरुबीच छलफल चलिरहँदा आयोगले यस्ता छलफलहरु चलाउन थालेको छ ।
शनिवार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरिएको नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको अधिकार प्रदेशलाई दिन सकिने उल्लेख गरे । तर अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो स्थिति रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको पनि थपलियाले स्मरण गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उनले स्पष्ट गरेका छन् ।
पछिल्लो समय समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि बहस चुलएको छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरु नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सत्तारुढ प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले थ्रेस होल्डदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्नेमा आन्तरिक रुपमा छलफल चलाइरहेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले भने नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन नसकिने जनाएको छ ।
यद्यपि प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्नसके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधानसहितको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
निर्वाचनको अहिलेको परिणामलाई हेरेर राजनीतिक फाइदा र बेफाइदाको रुपमा हेर्दै निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्ने नभई विपन्न नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक दलहरुले छलफल चलाउन जरुरी छ ।
