काठमाडौं । सरकारले सन २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ को घोषणा करिब एक महिना पहिले नै गरिसकेको छ ।
तर, यति ठुलो र महत्वाकांक्षी विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा गर्न करिब ६५ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकारको ऊर्जा क्षेत्रका लक्ष्य पुरा गर्न दर्जनौं कानून तथा नीतिगत सुधार गर्न माग राखेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्र नेपालमा राम्रो सम्भावना बोकेका क्षेत्रको एक नम्बर मै पर्छ । तर, यसमाथिको नीतिगत अवस्था र कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर भएको टिप्पणी हुँदै आएका छन् । यस अवस्थाका बीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को २५ आंै स्थापना दिवस मनाएको छ ।
यस कार्यक्रममा सरकारले दश वर्ष भित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको बिद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा गर्न बिद्युत मैत्री नीति नियम ल्याउन ऊर्जा उद्यमीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गत महिना मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले बिद्युत विकास मार्ग चित्र २०८१ को घोषणा गरेको थियो । सरकारले आगामी १० बर्ष भित्रमा देश भित्र १३ हजार ५ सय मेगावाट बिद्युत खपत हुने अनुमान गरेको छ भने १५ हजार मेगावाट बिद्युत भारत, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने योजना लिएको छ ।
सरकारले बिद्युत उत्पादनमा अघि सारेको रोड म्याप पुरा गर्न नेपालको निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी जुट्न नसक्ने हुदाँ सर्वसाधारण नागरिक तथा विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीको लगानी आवश्यक हुन्छ ।
संसदमा हाल छलफलमा रहेको बिद्युत बिद्येयकमा रहेको समस्या तथा कमी कमजोरी सुधार गरेर सरकारले बिद्युत विकासको बाटो खुला गर्न उर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र उर्जा मन्त्री दिपक खड्काको ध्यानाकर्षण गरे ।
सरकारले उर्जा क्षेत्रमा लगानी आर्कर्षित गर्न निजी क्षेत्रलाई बिश्वस्त हुने कानून, नीति निर्माण र वातावरण बनाउन माग राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई आर्कषित र प्रर्वद्धन गर्ने निती र योजना अघि सार्न माग राखेका छन् ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जलबिद्युत क्षेत्रका परामर्शदाता तथा लगानीकर्तालाई वास्तविक धरातलमा रहेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उर्जा क्षेत्रका उद्यमी तथा जलस्रोत क्षेत्रका बिज्ञहरुले उर्जा क्षेत्रबाट हासिल गरिने समृद्धिमा आम नागरिकलाई जोड्न सकेमा लगानीको जोहो हुने तर्क राखेका छन् ।
सरकारले दश बर्ष भित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि हरेक नेपाली नागरिक र जलबिद्युत परियोजनाबाट लाभन्वित जनता सबैलाई उर्जा विकासमा जोड्न सरकारले जलबिद्युत मैत्री निती नियम र वातावरण बनाउन सक्नृु पर्छ ।
