काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत मुलुकको विकास र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दाबी गर्दै आएको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरुले मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तामा बस्ने नैतिकता नै गुमाएको आरोप लगाएका विपक्षी दलहरुले सडक संघर्षसम्मको चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो १५ दिन यता किन उच्च आक्रामक बन्दैछन् त विपक्षी दलहरु ?
सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गरेपछि देशको राजनीति गर्माएको छ । संसद नियमित बोलाउने समय घर्काएर ल्याइएको अध्यादेशबारेका प्रश्नहरु सर्वत्र बन्दै गर्दा पनि संसद बस्ने कहिले हो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संसद आह्वान गर्न अझैं १५÷२० दिन लाग्ने भनिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा संसदको हिउदे अधिवेशन आह्वान पुसको अन्तिम सातातिर मात्रै हुने देखिन्छ । पुस पहिलो हप्ता वा मंसिरमै बोलाउनुपर्ने संसद सरकारले किन बोलाएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला अध्यादेशको प्रवेशले राजनीति तरंगित बनेको छ ।
यस्तोमा प्रतिपक्षी दलहरुले ओली सरकारमाथिका प्रहारलाई सामूहिक रुपमा नै अघि सार्न खोजेका छन् । विपक्षी दलको बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संसद अधिवेशन तत्काल नबोलाए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बताएका छन्।
प्रचण्डले कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले सरकारमा रहिरहने नैतिकता नै गुमाएको आरोप समेत लगाएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले एकस्वर गर्दै ओलीको राजीनामा समेत मागेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अनेक आरोप लगाएका प्रतिपक्षी दलहरुले भ्रष्टाचारका फाइल बन्द भएकोदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना मान्छे छानीछानी जोगाउने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन् भने भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश भूमाफिया पोस्ने रणनीतिका साथ सरकार अघि बढेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
यसरी सरकारबिरुद्ध कडा आक्रोश पोखेका प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले भनिरहेको सविधान संशोधनको विषयलाई समेत गम्भीर टिप्पणी गरेको देखिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ओलीलाई ०८७ सम्मै टिकाइदिनुपर्ने हो भन्दै व्यङग्य कसेका छन् ।
विपक्षी दलहरुमा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको उपस्थिति रहेको थियो भने रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागि हुने तरखरमा छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि यसै मोर्चाबन्दीमा सामेल गर्ने प्रयास जारी छ ।
