मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ हाँडिखोलास्थित मुसेधापमा लोपन्मुख वनकरिया समूदायको बस्ती छ । २३ परिवारको बसोवास रहेको वनकरिया समूदाय आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा बस्तीमै असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् ।
संविधानले नागरिकलाई सुरक्षित आवासबाट बञ्चित गराउन नहुने भनेपनि उनीहरुको पीडा भने आवाससँग जोडिएको जमिनमै केन्द्रित छ ।
मकवानपुरको मनहरी–४ मुसेधापका वनकरिया समुदायले नागरिकताका लागि ठूलै संघर्ष खेप्नुपरेको थियो । त्यो भन्दा ठुलो संघर्ष गरिरहेका छन्, बसोबास रहेको जमिन प्राप्तिका लागि । वनकरिया समुदायहरु यतिबेला लालपुर्जाको लडाइँमा छन् ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सानो ठाउँमा वनकरिया समुदायले बस्ती बसालेका छन् । दुई दशक लामो समयदेखि बसिरहेको जमिनको स्वामित्व नहुँदा बेचैनी बढेकै छ । कुनबेला निकुञ्जले गाउँ निकाला गरिदेला ? भन्ने पीरले वनकरिया समुदायको निन्द्रा हराएको छ ।
२०६२ सालमा सरकारले २० बर्षको लागि उक्त ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने कागज बनाइदिएको थियो । यो समयसीमा २०८२ वैशाखमा सकिने भएपछि वनकरिया समुदायमा बासको चिन्ता थपिएको हो ।
हाँडीखोलाको ट्वाङग्रामा स्याउलाले छाप्रो हालेर बस्न थालेपछि सरकारले २०५९ सालमा वनकरियालाई नागरिकरता प्रदान गरेको थियो ।
नागरिकता प्राप्त गरेपछिको उनीहरुको लडाइँ लालपुर्जामा छ । लालपुर्जा नभएकै कारण यहाँका नागरिकहरुले व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । बर्षौंदेखि यही थलोमा बसोबास गरे पनि सरकारले पुर्जा दिन नमानेकै कारण आफूहरु पुनः जंगलमै फर्कन पर्ने हो की भन्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।
त्यसोत, यस वडामा बसोबास गर्ने वनकरियाको जग्गाधनी पुर्जाको लागि वनकरियालाई लिएर पटक\पटक भूमि सुधार मन्त्रालय पुर्याएको यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । निस्सा वितरण गर्न सफल पनि भएको र अब केही समयभित्रै बनकरियाको स्थायी बसोबास बसाल्ने गरी लालपुर्जाको लडाइँमा आफू पनि लागेको मनहरी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष प्रकाश थापाको भनाई छ ।
त्यसोत, दुई दशक पार गर्दा पनि सरकारले वनकरिया समुदायको अधिकारका लागि ठोस उपाय खोजेको पाइदैन । तीनै तहका सरकार छन्, जसले नागरिकका लागि काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन । तर पनि उनीहरुको जीवन र अधिकार प्रति उपेक्षा गरिरहेका छन् । आउँदो वैशाख अघि नै जग्गाधनी पुर्जा पाए मात्रै उनीहरुको बास जोगिन्छ, नत्र जंगलै फर्किनुबाहेक अरु विकल्प छैन् ।
