काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र न्यायिक प्रक्रियाको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न दिनप्रति दिन बढ्न थालेका छन् । संसदले बनाएको कानूनलाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोदेखि विभिन्न विषयमा प्रवेश गर्ने तर न्याय निरुपणको विषयमा पन्छिने गर्नाले न्यायपालिकामाथिका प्रश्नहरु थप बलिया बन्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

भनिन्छ, ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो । हाम्रो न्याय प्रणाली पनि यहि पंक्तिबाट निर्देशित बनिरहेको छ । तर, न्यायपालिकाले कानूनी मान्यता स्थापित गराउनेभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावलाई महत्व दिने गर्नाले स्थिति भयाबह बन्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि नै लागिरहेको छ । 

अहिले पुनः ५२ संवैधानिक नियुक्तिमाथिको सार्वजनिक प्रश्नमा संसदीय समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको ५२ संवैधानिक नियुक्तिमाथिका प्रश्न जति पेचिला बनेपनि न्यायपालिका निर्णयबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ । रिटलाई अग्राधिकार दिने फैसला गर्ने सर्वोच्चले यस विषयमा न्याय निरुपणमा देखाएको बिलम्ब भने शंकाको घेरामा छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोाएको थियो । त्यो छलफलमा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सर्वोच्चमा लामो समयदेखि आफूसहित ५२ जनाको नियुक्तिको निर्णय नआएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

समितिमै यो प्रश्न उठेपछि सांसदहरुले समेत न्यायपालिकामाथि प्रश्न गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले त न्यायपालिकाले न्याय निरुपणमा गर्ने गरेको बिलम्बमाथि नियतको प्रश्न गरेका छन् । न्यायपालिकाले संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पस्न खोजेको र कानून अस्विकार गर्ने काम गर्न थालेको भन्दै उनले आपत्ति नै जनाए । 

सर्वोच्चमाथि प्रश्न उठेपछि कांग्रेसले भने मावन अधिकारमाथि नै प्रश्न गरेको छ । कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगले गर्ने कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न गर्दै सर्वोच्चलाई मात्रै प्रश्न गर्ने भन्दै धारेहात लगाउने स्थिति नै बनेको देखिन्छ । 

कांग्रेस एमालेको मतभिन्नता मानव अधिकारको सवालमा जस्तो देखिएपनि विषयबस्तु भने सर्वोच्चतर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ । यसको विवेचना पहिले मानव अधिकारको सवालमा सरकारले उदासिनता देखाएको प्रश्न उठेको छ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क दिएका छन् । 

यस्तो तथ्याङ्कमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ भने सरकारमा गम्भीरता नदेखिने गरेको जिकिर गरेको छ । 

यसरी छलफलमा प्रश्न उठेपनि कांग्रेस एमालेले न्यायपालिकामाथिका प्रश्नलाई गरेको व्याख्याको कारण भने फरक देखिन्छ । त्यो कारण के हो त ? यसतर्फ केन्द्रित बनौं । 

फैसलाको दलीय प्रभाव 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा फैसला ग¥यो । जसमा बहुमतको आधारमा निर्णय आयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएका दफा संविधाको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिए गरेको सर्वोच्चको फैसलाबारेको विवाद सतहमा आएको छ । 

सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कानून संशोधन सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । योसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको बेला भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमै अवरोध सिर्जना हुनसक्ने स्थिति बनेको देखिन्छ । 

कुन आयोजना प्रभावित बन्न सक्छन् ?

किमाथांका जोड्ने मार्ग निर्माणको क्रममा मकालु बरुङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने स्थिति सिर्जना यसरी थुप्रै परियोजनाहरु मर्कामा पर्न सक्ने भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको यो सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको एमालेलाई सर्वोच्चको फैसलाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने स्थिति सिर्जना भएको चर्चा व्याप्त छ । यहि कारण संसदीय समितिमै एमाले प्रमुख सचेतकले कानून खारेज गर्ने तर, अन्य विषयमा न्याय निरुपण नगर्ने भन्ने सवालमा प्रश्न गरेको बुझिन्छ ।

पक्ष–विपक्षको कारण

संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने गर्छन् । यस्तोमा यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमा थिए, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा । 

यसमा सपना र हरिप्रसादले फरक राय पेश गरेका छन् । भने अन्य तीन न्यायाधीशले सहमति जनाएका छन् । यसरी फैसलामा न्यायाधीशहरुले राखेको फरक मत र राय समेत दलीय पक्षधरतामा रहेको बुझ्न कठिन छैन् । 

एमाले पृष्ठभूमीका न्यायाधीश र कांग्रेस पृष्ठभूमीका न्यायाधीशहरुले फैसला गरेको जसरी नै संसदीय समितिमा सवाल–जवाफ चलेको देखिन्छ । बीआरआई परियोजनाको बलियो पक्षधर एमाले र बीआरआईलाई आइपरेको फन्दाको रुपमा लिने कांग्रेसबीचको जुहारी यहाँ प्रष्ट देखिन्छ ।

न्यायपालिकामाथिका प्रश्न

सर्वोच्चले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा न्याय निरुपण लामो समयसम्म नगर्ने प्रवृत्ति  देखिन्छ । कतिपय स्थितिमा विवादीत फैसला गर्ने र माग नै नगरिएको विषयमा समेत आदेश दिने विषयमा अग्रसर देखिने सर्वोच्चमाथिका यस्ता प्रश्नहरु पहिलेदेखि नै उठिरहेका छन् । यस्तोमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट कारण देखिएको जस्तो स्थिति बनेपनि थुप्रै राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु न्याय निरुपणको पर्खाईमा रहेको लुकेको छैन ।