सुर्खेत । कर्णाली मह उत्पादनका हिसाबले अब्बल प्रदेश मानिन्छ । जैविक विविधतायुक्त प्रदेश भएकाले हिमाली जडिबुटीयुक्त महका हसाबले पनि कर्णाली प्रख्यात छ । तर, यहाँका मौरी पालक किसानलाई महको बजार प्रातिमा समस्या रहेको छ ।
त्यसैले पनि मौरी पालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले पहिलो पटक सुर्खेतमा ३ दिने प्रादेशिक मह प्रदर्शनी मेला सम्पन्न गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश जडिबुटीयुक्त स्वास्थ्यवर्दक मह उत्पानमा अब्बल क्षेत्र हो । तर, मिसावटरहित शुद्ध मह उत्पादन भएपनि यसको बजार व्यवस्थापन खासै नहुँदा उत्पादकले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यसै समस्यालाई सम्बोधनको प्रयास स्वरुप कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पहिलो पटक मह मेला सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपाल मौरी पालन महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले मंगलबारदेखि विहीबार ३ दिनसम्म मह प्रदर्शनी मेला आयोजना गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मेलाको सह आयोजक रहेको छ । मेलामा ३२ वटा स्टलहरु रहेका थिए । ती स्टलहरुमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा उत्पादन गरिएको मह, अर्गानिक खाधान्न,पोषण कर्नर, अर्गानिक तरकारी, महको गुणस्तर (शुद्ध भए नभएको छुट्टाउँने) मेसिन, मौरीका घारहरू, मह निकाल्ने प्रविधिहरु, केराको रेसबाट बनेका म्याट लगायतका सामाग्रीहरु प्रदर्शनमा राखिएका थिए ।
महप्रति आम मानिसहरुको आकर्षण देखेपछी मेलामा सहभागी किसानहरु उत्साहित भएका छन् । शुद्ध मह विक्रीका लागि बजारको धेरै नै समस्या नभएपनि बजारमा मिसावटयुक्त मह विक्रिवितरण हुँदा आम उपभोक्ता सजिलै मह किन्न हिचकिचाउने गरेका छन् । यस मेलाबाट महको बजारीकरणसँगै उपभोक्तालाई शुद्ध महसम्बन्धी र किसानलाई मौरी पालनका नयाँ प्रविधिबारे जानकारी भएको अपेक्षा आयोजकको छ ।
कर्णालीका दशवटै जिल्लामा मौरी पालन हुन्छ । जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, लगायतका जिल्लामा धेरै मह उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने महलाई जडिबुटीको आौषधिजन्य महका रुपमा लिइन्छ ।
मौरी पालन व्यवसायलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मौरी पालनलाई थप सहयोग पुग्नेगरी कर्णाली प्रदेश सरकार परागसेचन रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
मौरी पालनका हिसाबले राम्रो संभावना भएपनि पछिल्लो समय विषादीको प्रयोग, चरण क्षेत्र कम हुनु लगायतका समस्या कर्णालीका मौरी पालन किसानले भोग्दै आएका छन् । यस समस्या समाधानका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।