काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पार्टीमा तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएको आरोप लागिरहेको छ । कतिपयले त ओलीविरुद्ध बोल्ने जोकोही एमालेमा टिक्नै नसक्ने टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन् । तर, के वामपन्थी दलको अनुशासन, कारबाहीको प्रक्रिया र ओलीले अपनाएको शैली निरंकुशतातर्फ नै उन्मुख हो ? 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली शक्तिशाली बन्ने ध्याउन्नमा छन् । ओलीले एमाले केन्द्रिय समिति बैठकमै चीनको उद्धाहरण दिदै अनुशासनको सवालमा कडा निर्देशन नै दिइसकेका छन् । 

यसको प्रष्ट संकेत के हो भने, पार्टीमा नेतृत्वविरुद्धका आवाज आन्तरिक बैठकमै उठाउने हो । बाहिर जथाभावी बोल्ने होइन । तर, उनले चालेका कदमले भने एमालेमा अध्यक्षको निर्णयविरुद्ध बोल्नै पाइदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुनेक्रम तीब्र बनिरहेको छ । केपी ओलीले भीम रावलसहित डा. बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई गरेको कारबाहीको रापताप सेलाउन नपाउदै कोशी प्रदेशका नेतालाई गरेको कारबाहीले थप चर्चा चल्न थालेको छ । 

नेकपा एमालेले उदयपुरका नेता तथा कोशी प्रदेशसभाका पूर्वसांसद विमल कार्कीलाई पनि कारबाही गरिएपछि यो विषय फेरि चर्चामा छ । 

कारबाहीको पृष्ठभूमी

पछिल्लो समय कारबाहीमा परेका चार नेताहरु किन र के कारण कारबाहीमा परे त ? पहिले त्यो दृष्टान्त हेरौं । 

१. भीम रावल

पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गरेपछि प्राय आलोचना र आफुलाई देशभक्त देखाउने प्रयत्नमा उत्रिएका भीम रावल ओली र एमालेका हरेक निर्णयमा टिप्पणी गरिरहन्थे । पार्टीको साधारण सदस्यमात्रै रहेका उनले चर्को राष्ट्रवादी देखिने गरि गर्ने आलोचनालाई एमालेले पहिलेदेखि नै नोटिसमा राखेको बताइन्थ्यो । तर, विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा र भवन दान दिने निर्णयमा उनले गरेको टिप्पणी नै कारबाहीको मुख्य कारण बन्यो । अन्ततः उनी एमालेको साधारण सदस्यबाटै निकालिए । 

उसोतः उनले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण समेत नदिएर अनुशासनको उल्लंघन भने गरेको देखिन्छ ।

२. डा. बिन्दा पाण्डे

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले पनि पार्टी भवनको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले पार्टी कार्यालय निर्माण एमालेले आफ्नै बलबुतामा बनाउनुपर्ने आवाज उठाएकी थिइन् । 

यहि कारण ६ महिनाको निलम्बनमा परिन् । तर, निलम्बनपछि उनले सञ्चार माध्यममा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण पनि अब कारबाही फिर्ता नहुने जिकिर ओलीले गर्न थालेका छन् । यसरी हेर्दा बिन्दाको कारबाही अझैं लम्बिन पनि सक्ने स्थिति छ । 

३. उषाकिरण तिम्सिना

बिन्दा पाण्डे झैं तिम्सिना पनि कारबाहीमा परेकी छन् । ६ महिनाको निलम्बनमा परेकी उनी केन्द्रिय कमिटी सदस्य हुन् भने सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण उनको कारबाही फिर्ताको सम्भावना टरेको छ । ओलीले आत्मआलोचना गर्ने र सच्चिने गर्नुको सट्टा थप चर्किने गरेकाले कारबाही फिर्ताको विषय नउठाउन भनिसकेका छन् । 

४. विमल कार्की

एमाले कोशी प्रदेशका नेता तथा कोशीका पूर्वसांसद कार्की पनि विवादीत जग्गा प्रकरणकै कारण कारबाहीमा परेका छन् । 

६ महिनाको निलम्बनमा परेका उनी पनि भीम रावलदेखि उषाकिरणसम्मलाई गरिएको कारबाहीमा प्रश्न गर्नेमा पर्छन् । यहि कारण उनी निलम्बनमा परेका हुन् । तर, कार्की अहिले ठोस जिम्मेवारीबिहीनताको अवस्थामा रहेकाले नै ओलीविरुद्ध खनिन थालेको आरोप एमालेभित्रै लाग्ने गरेको छ । तर, उनी ओली गुटका प्रखर नेताको रुपमा अघिल्लो पटक सांसद समेत बनेका थिए । 

कारबाहीको कारण नै मीनबहादुरको दान

कारबाहीमा परेका नेताहरुको प्रमुख कारण बनेको छ, मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा दान । मीनबहादुरले दान दिन स्वतन्त्र छन भन्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गरिसकेको छ । 

यहि विषयलाई देखाएर पनि ओलीले कारबाहीको विषयलाई थप पुष्टी गर्ने आधारको रुपमा लिएका छन् । मीनबहादुर गुरुङ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकटको सम्बन्धमा छन् । ओली सरकारको नेतृत्वको बेला दान दातव्यमा समेत सक्रिय रहने उनी ओलीको सामाजिक सञ्जालमा समेत छाइरहने पात्र हुन् । 

मीनबहादुरले दिने दानलाई ओलीले समेत प्रचारको विषय बनाउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा मीनबहादुर ओली निकट देखिन्छन र उनी आफैले पनि एमालेमा आफ्नो आस्था रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको कारबाही

कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी केन्द्रियतामा विश्वास गर्ने ठान्छ । एमाले माक्र्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धानको रुपमा स्वीकार गर्छ भने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने भन्छ । यस्तोमा एमालेले यहि परिधिमा रहेर मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्दै आएको छ । तर, अहिले भएका कारबाही जनवादी केन्द्रियतामा आधारित छन ? पक्ष विपक्षका सवालहरु उठिरहेका छन् । तर, एमालेले गरेको कारबाही पार्टी अनुशासनको विषयमात्रै नभई पारदर्शिताको सवालमा समेत खडा भएको छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा पारदर्शिता पहिलो सर्त मानिन्छ । यसमा कर छलीदेखि ललिता निवाससम्मको विषयमा जोडिएका विवादीत व्यक्तिबाट सरकारको नेतृत्व गरेको बेला यस्तो दान लिनुलाई कम्युनिस्ट शैलीभित्र राख्ने विषय नै विवादास्पद भएकाले पनि अनुशासनको विषय कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टीको निर्णयविरुद्ध बैठकबाहेक सार्वजनिक फोरममा बोल्न बन्देज गर्ने गरिएको तथ्य अनौठो भने होइन । अभ्यासमा नै यस्तो प्रचलन व्याप्त रहेकाले अनुशासनको विोषय खण्डित अवस्थामा देखिन्छ ।