काठमाडौं । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले सबैलाई बेला बेलामा झस्काइरहेको हुन्छ । तर त्यो भन्दा अघि १९९० सालमा पनि त्यस्तै विनासकारी भूकम्प गएको थियो । 

९० सालको भूकम्पलाई स्मरण गर्दै हरेक माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा सिस्मिक जोनमा पर्ने देश हो, जहाँ भूकम्पको जोखिम उच्च छ । तर, कमजोर संरचनाहरूको सुदृढीकरण, भवन मापदण्डको कडाइ, र आपतकालीन तयारी योजनालाई प्रभावकारी बनाउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । 

विश्वमान चित्रमा भूकम्पजन्य विपदका दृष्टिले नेपाल ११ औँ स्थानमा छ । विक्रम सम्बत १९९० सालपछि २०४५ सालमा नेपालको पूर्वी भागमा क्षति पुर्याएको थियो भने २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले गोरखा, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोकसहित १४ जिल्लालाई ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । 

२०८० को जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ठूलो जनधनको क्षति ग¥यो । 

१९९० सालको भूकम्पमा परेको ठूलो जनधनको क्षतिलाई स्मरण गर्दै नेपालमा २०५५ सालदेखि माघ २ गते ‘राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस’ मनाउन थालिएको छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा सिस्मिक क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस्तो विपद् कुनै पनि बेला आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

अझ, भारतीय उपमहाद्वीपको भूगर्भको चट्टानको तह उत्तरतिर सरेर यूरेशिएन प्लेटमा धसिइरहेका कारण सिङ्गो हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन, आपतकालीन उद्धार योजना तयार पार्न र समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउन सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा विशेषज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । 

विगतका भूकम्पले मानव समाज, भौतिक संरचना र सम्पत्ति तथा वातावरणीय सन्तुलनमा पु¥याएको प्रतिकुल असरको लेखाजोखा गरेर विपद्का समयमा सकेसम्म सुरक्षित बनाउन, जुझारु उत्थानशील सहरका रुपमा रुपान्तरण गर्न संकल्प चाहिएको छ । 

यस प्रकारको सम्झनासँग विगतका गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता पनि जोडिएको छ । गोरखा भूकम्पपछि नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि थुप्रै नीति र कार्यक्रम ल्याइएका छन् । 

भवन निर्माण मापदण्ड लागू गरिनु, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण स्थापना गर्नु प्रमुख पहलहरू हुन् । तथापि, यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । 

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना बनाउने र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, जनस्रोतको अभाव, आर्थिक संकट, र स्थानीय तहमा प्रभावकारी समन्वयको कमीले चुनौती खडा गरेको छ । आफूले गरेका कामहरुको मूल्यांकन गरेर कुनैपनि क्षेत्रमा गरेको लगानीको परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । 

नेपालमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरू भइरहे पनि पर्याप्त स्रोत–साधनको अभाव, कमजोर नीतिगत कार्यान्वयन, र समुदायस्तरमा सचेतनाको कमी जस्ता चुनौतीहरू छन् । भूकम्प रोक्न नसकिने भए पनि पूर्वतयारी र सचेतनाका माध्यमबाट यसबाट हुने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ । 

त्यसैले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजनाको अवलम्बन र सबै तहमा समन्वय जरुरी छ ।