काठमाडौँ । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेपछि विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारी शासनको संज्ञा दिएको छ । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरू सहभागी थिए । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी हाल सत्तापक्षमा रहे पनि विपक्षीहरूले आफ्नो मोर्चामा सहभागी गराउने पहल समेत थालेका छन् ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विभिन्न परिस्थितिका कारण मुलुकमा उथलपुथलको सम्भावना देखिएको भन्दै विपक्षीहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले श्रीलंका, बंगलादेश, दक्षिण कोरियाल जस्ता देशमा देखिएको असन्तुष्टिकै लहर नेपालमा पनि बढ्दै गएकाले उथलपुथल हुनसक्ने दाबी गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले संसद विघटन गर्नसक्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डा पर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयासमा काँग्रेसभित्रै असन्तुष्टि सल्किएको र प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लान खोजेको हुनसक्ने उनको ब्रिफिङ थियो । समग्रमा बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि दबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको बताए । विपक्षी दलहरूले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाउँदै संसद अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा समान धारणा बनाएको उनले जानकारी दिए । सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था संसदलाई छलेर काम गरिरहेकाले विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्ने तयारीमा दलहरू जुटेको पुनको भनाइ छ । उनले थ्रेस होल्डको नाममा दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको र साना दललाई दमन गरेर दुई दलीय व्यवस्थातिर मुलुकलाई लैजाने काम भइरहेको आरोप समेत लगाए ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने सरकारको निर्णयले संसदको ‘मान हानि’ भएको समेत बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै उनले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रिया समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको र यस घटनाले संसदको मान हानि तथा कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको पुनको ठहर छ । अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएकार संसद छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याँर्ई भएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

संसद बोलाउनुपर्ने समयमा अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सत्तारुढ काँग्रेसकै केही नेताहरूले विरोध गरेका छन् । तर सभापति लगायत प्रमुख नेता मौन छन् । उता निजी क्षेत्र एवं उद्योगी–व्यवसायीहरूले आर्थिक तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक ल्याउने सरकारको कदमको स्वागत गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस भएकोमा त्यसमा भूमि वितरणसम्बन्धी व्यवस्था शंकास्पद लागेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश आज आउने दाबी गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएसँगै भूमि सम्बन्धित समस्याहरू समाधान हुने उनको भनाइ छ । अध्यादेशहरू ल्याएसँगै काँग्रेस–एमालेको सरकार चाँडै ढल्दैछ भन्ने भ्रम फैल्याइएको भन्दै ओलीले आफू विकास र सुशासनका काममा लागेको दाबी गरे । 

बुधवार बिहान सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षीहरूको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव, नेता वेदुराम भुषाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र नेसपाका नेता महिन्द्रराय यादव लगायतको सहभागिता थियो । बैठक बिहीबार फेरि बस्ने बताइएको छ ।