काठमाडौं । मधेस केन्द्रित दलहरु एकजुट हुने प्रयासमा जुटेका छन् । संविधान संशोधनको चर्चासँगै छलफल बहसमा जुटेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले प्रारम्भिक छलफल गर्दै मोर्चाबन्दी र एकताको प्रयास गर्न थालेका छन् ।
विभिन्न फुटबाट भएपनि नेतृत्वमै रहेका नेताहरु फेरि किन जुट्दैछन ? के मोर्चाबन्दीको पहल एकता सम्म पुग्ला ? सरकारले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई पेचिलो बनाएपछि मधेसी नेताहरुले एकताको बाटो खोज्न थालेका छन् ।
संविधान संशोधनको विषयमा चलेको बहसलाई उनीहरुले आफ्नो एजेण्डालाई कसरी सामूहिक ढंगले लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै अघि बढाउने प्रयास गर्न थालेका हुन् ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनप्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरु उपस्थित भएको बताइन्छ । भने स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित अमरेशकुमार सिंह पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।
उसोतः पहिलो बैठकमा नेताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेकोे बताएका छन् । यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको दाबी गरेका छन् ।
बैठकमा संविधान संशोधन हुने स्थिति बनेका कारण साझा धारणा बनाउने भनिएको छ । संविधान संशोधनको क्रममा मधेसीमाथिका विभेदको अन्त्य र अधिकार स्थापना गर्न काम गर्ने उनीहरुको जोड छ । स्वतन्त्र सांसद रहेका अमरेशकुमार सिंहले पनि मोर्चावन्दीमा सहभागिता जनाउदै सरकारले अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाए ।
मधेसी नेताहरु संविधान संशोधनको एजेण्डाका लागि भन्दै छलफल र कसरतमा जुटेपनि संविधान संशोधनको विषय भने लम्बेतान बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्य गरेको भनिएपनि राष्ट्रियसभाको बहुमतलाई केन्द्रमा राखेर अहिले सम्भव नहुने भन्न थालिएको छ ।
कांग्रेसले यसमा संस्थागत ढंगले आपत्ति नजनाएपनि इतरपक्षका नेताहरुले आक्रोश पोख्नेक्रम चलिरहेकाले के होला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ ।
मोर्चावन्दीको अभ्यास
मधेस केन्द्रित दलहरुले २०७२ को संविधान जारी हुँदा गरेको मोर्चाबन्दीले मुलुकले भारतको अघोषित नाकाबन्दी नै सामना गर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ ।
उनीहरुले संयुक्त रुपमा मधेसमा गरेको आन्दोलनलाई कारण देखाउदै भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी नै लगाएको थियो भने त्यो बेला सरकारले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुमाथि विभिन्न आरोप समेत लगाएको थियो ।
यसरी जटिल परिस्थितिमा मोर्चाबन्दी गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले एकता वा मिलापलाई लामो समयसम्म लैजाने भने गरेको दृष्टान्त देखिन्न ।
मिल्ने सम्भावना कति ?
संविधान संशोधनका साथै सरकारले थ्रेस होल्डलाई समेत बढाउने गरि कानून संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको देखिन्छ ।
कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने समानुपातिक निर्वाचनको मत प्रतिशतलाई बढाएर ५ मा पु¥याउने देखिएपछि समेत उनीहरुले मोर्चावन्दीको तयारी गर्न थालेका हुन् ।
उसोतः आफै सहभागी सरकारले यस्तो कानूनको तयारी गरेपछि सरकारबाट फिर्ता नभई गर्ने मोर्चाबन्दीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न भने गर्न थालिएको छ ।
गएको निर्वाचनमा नै थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत पु¥याइएको भएमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फको सिट नै प्राप्त गर्ने स्थिति रहदैन थियो । दुवै दलले गएको निर्वाचनमा ५ प्रतिशत कम मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा धेरै दल थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दल बन्न नसक्ने स्थिति बन्ने भएकाले पनि उनीहरुले मोर्चाबन्दीलाई कसिलो पार्ने तयारीलाई तीब्र पारेको स्थिति छ ।
