काठमाडौं । माघ महिना शुरु भइसक्दा पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेशबाट धमाधम विधेयक ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । 

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि धमाधम जारी गरेका छन् । तर पछिल्लो पटक सरकारले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिदिए । अध्ययनका लागि भन्दै रोकिएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले हुबहु जारी गर्छन् कि फिर्ता गर्लान् त ? 

सरकारले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको थियो । ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको थियो । 

सरकारले सिफारिस गरेका ती अध्यादेशहरु मध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार जारी गरेनन् । सरकारले सिफारिस गरेको चार वटा अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिले भूमी सम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै जारी नगरेका हुन् ।

खासगरी भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमा भएका केही बुँदाका कारण राष्ट्रपति झस्किएका हुन् । त्यसैले उक्त अध्यादेशबारेमा राष्ट्रपति अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रपतिलाई झस्काएको अध्यादेशको बुँदा 

‘हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रि गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर–घडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न पाइने छैन ।’ भनी अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

यस्तै, ‘सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलव्ध गराउने’ व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
 
भूमि सम्बन्धीको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेपछि राजनीतिक वृत्तमा निकै चासो बढेको छ । 

सत्तारुढ प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले केही दिनअघि मात्रै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ७१ जिल्लामा भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले सपथ गराइसकेका छन् ।  

अब्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै यसअघिका सरकारले पनि पटक पटक सबै जिल्लामा भूमि आयोग अध्यक्षहरु नियुक्त गर्ने गरेको छ । तर ती आयोग अध्यक्षहरु पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रजस्ता बनेका छन् । 

यहिबीचमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहितको अध्यादेश आएका कारण राष्ट्रपति पौडेल झस्किएका हुन् । तर राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संशोधनका लागि फिर्ता पठाउँछन् कि जारी गर्छन्, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।