काठमाडौँ । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर गत असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, सुशासन कायम गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । तर दुई दलबीच भएको सहमति र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी अनुसार सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक स्थिरताका सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसबारे औपचारिक छलफलसम्म भएको छैन । अझ पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पूरै पछि हटेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन । ६ महिनासम्म देशको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । सरकार गठन हुने समयमा ५ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको महँगी बढेर अहिले ६ दशमलव ०५ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा प्रवाह सुधार्न नसकेको सरकार राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकार र विपक्षी दलहरूबिचको दूरी बढ्दै गएको छ ।
सरकारले सदन बोलाउन छाडेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले आम मानिसको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने र राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र आर्थिक समृद्धि दिने उद्देश्य अनुकूल मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले भने सरकार असफल हुने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अब यो सरकार नै नचल्ने दाबी गर्न थालेका छन् ।
सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेले नै यो अवधिमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारमा सहभागी र समर्थन गरेका अधिकांश नेताहरू सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट नै देखिएका छन् । देशमा सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’मा दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले एक भएर प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले बनेको शक्तिशाली सरकार विवादै विवादमा फस्दै आएको छ । नेपाली विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ ।
सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँलयाए पनि सरकार गोरखा मिडियासँग जोडिएको सहकारी र गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित छ । लामिछानेलाई पक्राउ गरेको सरकारले सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र लेखा समिति सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई अनुसन्धानबाटै टाढा राखेको छ । त्यस्तै बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान पनि रोकिएको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ६ महिनासम्म अलमलमै बिताउँदा आगामी दिनमा पनि लय समाउला भन्ने ठोस आधार देखिएका छैनन् ।
