काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सिमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरु मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेसकेन्द्रित नेताहरुलाई संविधान संशोधनल एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरुको छ । अहिले संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन् । संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरुले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)  का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै डा. झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएकोले साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए ।

संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ ।

महासचिव झाले भने, ‘मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु संसदभित्र र संंसदबाहिर गरेर १० वटाजति छन् । सबै पार्टीहरुको बीचमा संवादको थालनी भएको छ । तीनवटा मधेस आन्दालेन गर्दाखेरि वि.स. २०६४ सालमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौं । त्यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाईमा त्यो सहमति भएको थियो । त्यसपछि धेरै टुटफुट भएर अलग पार्टीहरु दर्ता गर्नु भएको छ । अहिलेको गठन्धनले संविधान संशोधन मुख्य कार्यभार भनेर सरकार गठन गर्नुभएको छ । त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि छ ।  हामी चुनावी गठबन्धनमा पनि सँगै भएका कारणले हामी सरकारमा सहभागि भएका छौं । संविधान संशोधन हाम्रो पनि एजेण्डा हो । अहिले सबै पार्टीहरुले वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यसमा अलि अलि संवादको थालनी भएको छ । यद्यपि सबैसँग संवाद भइनसकेको अवस्था हो । हाम्रो संवाद आवश्यक छ । आन्दोलनको लिगेसी भएका पार्टीहरु पनि संसदमा छौं । त्यसकारण संविधान संशोधनका लागि हामीले एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । तर एमालेका एक दुई जना नेताहरुबाट बाहिर कुरा के आउँछ भने अब दुई पार्टी सिस्टम ल्याउने कुराहरु आइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । त्यसकारण संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ । हाम्रो विविधतायुक्त समाज भएकाले यस्तो गरियो भने संविधानमाथि नै प्रहार हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषय हुनु हुदैन भन्ने विषय पनि छ । अहिलेको परिस्थितिल हामीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । संसदमो मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसदहरु छौं तर हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ । हामीले विभिन्न आन्दोलनहरु सँगै गरेको कारणले साझा धारणाहरु हामीले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले समान्तकृत समूदायको अधिकार कटौति गरिरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यका निकायहरुमा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको भन्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए । जनताको अधिकार कटाैती गर्न तथा कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने उनकाे भनाइ छ । वर्तमान सरकार भागबण्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले ७२ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गर्दा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको बताए ।

सिंहले भने, ‘अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई दुई तिहाईको सरकार भनिएको छ । संसदलाई फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । खासगरि सिमान्तकृत समूदाय मधेसी होस्, दलित होस् वा महिला हुन् उनीहरुको अधिकार दिनप्रतिदिन कटौति भइरहेको छ । राज्यका निकायहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको छ । आज संघीयता र गणतन्त्रको खतरा छ भने यही गठबन्धनबाट छ । जनताको अधिकार तथा विकास निर्माण कुनैपनि बहानामा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । अहिले काँग्रेस–एमालेले भागबण्डाको राजनीति गरिरहनु भएको छ । भर्खरै भूमि आयोग बनेको छ । त्यसमा ३७÷३७ जिल्लाको आयोगको नेतृत्वमा भागबण्डा गरेको छ । सत्ताको नाउमा जुन विकृत कामहरु भइरहेका छन् ति कामहरु हामीलाई स्वीकार्य छैनन् । त्यो कुनैपनि सिमांतकृत समूदायलाई स्विकार छैन । कुनैपनि राजनीतिक संयन्त्रहरुलाई राज्यले चिन्दैन । सरकार जसरि गुटगत स्वार्थका लागि बढिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा हामी एकतावद्ध हुन जरुरी छ ।’

गत असार १७ गते संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनका एजेन्डासहित सात बुँदै सहमति भएको थियो । यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन । भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने र २०८७ सालमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने टिप्पणी गरेपछि संशय र विवाद बढेकाे छ ।