काठमाडाैँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले विधेयक स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुने र छलफल गर्न सकिने बताइन् । विधेयकमा प्रतिबन्धित सेवा र वस्तुहरुको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुनेगरी दफाहरु प्रस्तुत गरिएको उनले जानकारी दिइन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको उनकाे भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक तयार भएर अहिले मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । स्वीकृत भइसकेपछि संघीय संसदमा पेश हुन्छ । त्यसमा डिटेल छलफल हुन्छ । मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन, डिप फेकका कुराहरु अहिले जुन सम्माननीयज्युको विषय अहिले उठाउनु भयो । ति सबै विषयहरु, विज्ञापनको विषय पनि उठाउनुभएको छ । प्रतिवन्धित सेवा र वस्तुहरुको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुनेगरी दफाहरु त्यसमा प्रश्तुत गरिएको जानकारी गराउँछु । सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने हो । त्यसमा इन्फरमेसन पनि विज्ञापन पनि अरु सबै कन्टेन्टहरु कानून प्रतिकुल छन्, ति सबै नियमनको दायरामा आउने गरी प्रश्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आएको तिब्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमैसँग अनुकुलन गरेर जानुपर्ने अवस्था हाम्रो जस्तो कम विकसित देशलाई पनि जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ । एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।’

सचिव अर्यालले सूचना प्रविधिमा आएको तिब्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमबद्ध रुपमा अनुकुलनका साथ अघि बढिरहेको बतउनु भयो । उनले एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताइन् ।