काठमाडौं । अध्यादेशको बाटोबाट सरकार अघि बढ्न थालेपछि आक्रोश चुलिन थालेको छ । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयलाई अहिले कांग्रेसको विगतलाई कोट्याउन थालिएको छ, भने संसद अहिलेसम्म नबोलाउनुलाई प्रमुख विषय बनाउन खोजिएको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि यसको विरोध चर्किन थालेको छ । संसदीय प्रणालीमा संसदलाई बन्धक बनाउन नपाइने भन्दै आलोचना बढेपनि सत्तारुढ दलहरु भने निर्धक्क वचाउमा उत्रिएका छन् । यता, संसद बोलाउने समय घक्र्याएर सरकारले चालेको कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले  असहजरुपमा लिदै आश्चार्य व्यक्त गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश मात्रै जनाएको छैन, संसद अधिवेशन पुस सकिन लाग्दापनि किन बोलाइएन भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ । यस्तोमा एमाले भने अध्यादेश कानूनी अधिकार भएको तर्क गरिरहेको छ । संसदको अधिकार कटौति गरेको नभई संसद नचल्दा अध्यादेश ल्याइएको तर्क एमालेको छ । 

एमाले माओवादी केन्द्रबीचको यस्तो विवाद चलिरहँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख भने असन्तुष्टि जनाउन पनि घुमाउरो बाटो खोजिरहेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय प्रणालीमा दल नै मुख्य जिम्मेवार रहने भन्दै संसद नबोलाइएकोप्रति सांकेतिक विरोध भने गरिरहेका छन् । 

यसरी विवाद चल्दै गर्दा कांग्रेसले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा गरेको विरोधलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रचारको विषय बनाउन थालिएको छ । कांग्रेसका नेताहरुले तत्कालीन समयमा ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्को आलोचना गरेका थिए । अझ शेरबहादुर देउवाले त विज्ञप्ति नै निकालेर चर्को स्वरमा विरोध जनाएका थिए ।

देउवाको तत्कालीन विज्ञप्ति

देउवाले मात्रै नभई कांग्रेस नेताहरु प्रायले अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, संसदीय मान्यता विपरित भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । जसमा महामन्त्री गगन थापा पनि सक्रिय नै देखिन्थे ।

यसरी अध्यादेशको चर्को आलोचना गर्ने कांग्रेस अहिले भने अध्यादेशलाई तीब्र आर्थिक विकासको बाटोसँग जोड्दै बचाउमा उत्रिएको छ ।

लेखकले भनेजस्तै अध्यादेशले केहि सुधारका काम गर्ने अपेक्षा गरिएपनि यसका अनेक आयामबारेको चर्चा भने भएकै छैन् । अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रणालीको विकासले संसदीय मान्यतामाथि प्रहार गर्ने विषयमा भने शंका छैन् । अझं, संसद बोलाउने समय माघलाई सार्दै सरकारले गरिरहेको काममाथि शंका हुनुमा ठूलो शंका उत्पन्न भएको छ । 

अध्यादेशअघि के भयो ?

अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बालुवाटारमा नेताहरुको लर्को लागेर निर्णय गरिएको भनिएको छ । बालुवाटारमा अध्यादेशबाट आर्थिक निकास दिने गरि काम गर्ने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरुलाई बोकेर पुगेका थिए भने एमाले नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको बताइएको छ । 

बालुवाटारमा ठूलो जम्काभेटले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएपनि कांग्रेसको इतर पक्ष भने यो निर्णयबाट अहिलेपनि खुशी भने देखिएको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेको निर्णय हुने भएकाले पनि इतरपक्षले सामान्य विरोधबाहेक प्रभावकारी कदम भने चाल्न सकेको देखिन्न ।

हाबी हुँदै देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीमा हाबी हुँदै आएका छन् । कुनै समय देउवासँगै संसदीय दलको नेतामा प्रतिष्पर्धा गरेका महामन्त्री गगन थापा पनि अहिले देउवासँगै उभिन थालेपछि इतरपक्ष कमजोर देखिन्छ । यसमा पनि इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला बेलायतमा रहेका कारण पनि मुख्य राजनीतिक घटनाक्रममा खास प्रतिक्रिया आएको देखिन्न । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर केहि विवाद देखिएपनि देउवाले मौन समर्थन जनाएपछि यो विषय पनि कोमामा पुग्ने त होइन भन्ने चर्चा कांग्रेस वृत्तमै चल्न थालेको छ । 

उसोतः एमालेसँग सत्ता सहकार्यको निर्णय समेत देउवाले पत्नी आरजुलाई साक्षी राखेर व्यापारीको घरमा गरेको र त्यसपछि अन्य नेताहरुले समर्थन जनाएको विषय लुकेको छैन् । यस्तोमा देउवाले नचाहदा कांग्रेसमा खास ठूलो परिवर्तन भने हुने गरेको देखिन्न । यद्यपी डा. शेखर कोइरालाले तत्कालीन समयमा कोशी प्रदेशको सरकारमा भने हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, अहिलेको स्थिति भने तरल बनिरहेको देखिन्छ ।