काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदप्रति बफादार हुँदैनन् भन्ने कुरालाई उनका पछिल्ला गतिविधिले थप पुष्टि गरेका छन् । ओली तिनै पात्र हुन्, जसले विगतमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो दबाउन समेत सार्वभौम संसद विघटन गरेका थिए । त्यो पनि दुई–दुईपटक, सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिँदै । तर ओलीका ती दुवै कदम सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेर संसद ब्युँताएको थियो । त्यसबेला पनि संसद बैठक चलिरहँदा र संसदीय समितिमा उठेका सवालहरुको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको रुपमा बोलाउँदा ओली अनुपस्थित हुन्थे । अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले पुस पहिलो साताभित्रै बोलाउनुपर्ने संसदको हिउँदे अधिवेशन पर धकेलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजिरहेका छन् । करिब दुईतिहाइ बहुमत आफ्नो साथमा हुँदा पनि संसद छल्न खोज्ने ओलीको नियत ठीक देखिँदैन । 

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार राति बैठक बसेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । त्यसअघि कानुनमन्त्री, मुख्य सचिव तथा कानुन सचिव लगायतको टोली साथमा लिएर ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र यादवलाई भेटेका थिए । राति नै बैठक बसेर केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरियो । सरकारी सेवा प्रवाह छिटो–छरितो र सहज बनाउने लगायत अन्य व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । सूचना प्रविधि (आइटी) बाट विदेशमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा रहेको ओलीले नै शनिबार सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले जेसुकै दाबी गरे पनि संसद छलेर जस्केलाबाटा कानुन बनाउन खोजेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना बित्दा पनि हिउँदे अधिवेशन नबोलाउँदा थुप्रै विधेयक संसदमै अलपत्र परेका छन् । कानुन बनाउने मुख्य थलो नै संसद भएकाले बेलैमा संसद नबोलाएर आलटाल गर्नु तर अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन खोज्नुले सरकारको नियत शंकास्पद रहेको विपक्षी दलहरु बताउँछन् । सरकारले दुई साताअघि (पुस १४ गते) पनि सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसअघि गत कार्तिकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्दा प्रमुख सत्ता साझेदार दल काँग्रेसले नै साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेका थिए । पुनः अन्य अध्यादेशसँगै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ कि भनेर ओलीले प्रयास जारी राखेको बताइन्छ ।

संसद छल्ने प्रधानमन्त्रीको रवैयाको बचाउ गर्दै नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसदको अधिवेशन नचलेका बेला अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको भन्दै संसदको अधिकार कटौती गरेर अध्यादेश नल्याएको जिकिर गरे । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु पेश हुने र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय समेत हुने भएकाले यसमा आपत्ति जनाउन नहुने उनी बताउँछन् । कानून बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको र संसद पनि नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउँदा संसद छलेको भन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

तर विपक्षी दलले भने संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले बेवास्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाउनका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफू सभामुख हुँदा र अरु बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको भए पनि अहिले यति ढिलो किन गरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । उहाँले संसद अधिवेशन किन नबोलाइएको भन्ने जानकारी आम नागरिकले बुझ्न चाहेको बताउँदै उनले सार्वभौम संसद बन्द गर्न नहुने बताए ।

विगतमा मंसिरको अन्तिमतिर या पुसको पहिलो सातातिर नै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरिएकोमा अहिले माघ लाग्दै गर्दा पनि सरकारले सुरसार देखाएको छैन । एमालेबाटै निर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारको रवैप्रति मौनाता देखाएका छन् । उनले शनिबार संसद कहिलेबाट शुरु हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा ‘चाँडै सुरु हुने’ भन्ने अमूर्त जवाफ दिएका छन् ।