काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामो समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएका रवि लामिछाने बिहीबार रिहा भएका छन् । रास्वपा सभापतिसमेत रहेका रवि पोखरास्थित सुर्यदर्शन शहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । कास्की हिरासतमै रहेका बेला रविमाथि अन्य जिल्लाहरुबाट पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनलाई रुपन्देही, चितवन, बारा लगायतका जिल्लामा पनि वयान लिइएको थियो । सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धा खेपेका रविलाई अदालतले बिहीबार ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा पूरक अनुसन्धान गरिपाउँ भन्ने उजुरीका आधारमा रविलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । यसैका आधारमा गत पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो । दुई साता लामो बयान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नीतिज राईले रविसहित ७ जनालाई धरौटीमा हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएका हुन् । योसँगै अब रविले यो प्रकरणमा थुना बाहिरै रहेर मुद्धाको सामाना गर्न पाउने सुविधा प्राप्त भएको छ ।
जीवि राईले फसाए, नीतिजले निकाले !
सहकारी ठगी प्रकरणमा लगातार अनुसन्धान र राजनीतिक टार्गेटमा समेत रहेका रवि आफू फस्नुको कारणमा जीवीकै बदमासी भन्दै आएका छन् । ग्यालेक्सी टिभीमा सहकार्य गर्दा जीवी राईसँग व्यावसायीक साझेदारी गरेका रविले उनको बदमासीकोे जिम्मा आफूले नलिने बताउँदै आएका छन् । ग्यालेक्सी टिभीमा आफू प्रवन्धक रहँदा पनि आर्थिक पाटो जीवीले नै हेर्दै आएकाले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा भित्र्याइकोबारे पनि आफू अनविज्ञ रहेको रविको दावी छ ।
यो प्रकरणको सबै दोष जीवी राईलाई नै थोपर्दै आएका रविलाई जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजालशले नै रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । राजनीतिकै चरम चर्चामा रहेका रवि सम्बद्ध मुद्धामा नयाँ पुस्ताका न्यायाधीश नीतिज राईबाट कस्तो न्यायीक सम्पादन होला ? भन्ने चर्चा पनि हुँदै आएको थियो । यो प्रतिक्षाकाबीच अदालतले रविलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । जसले रविलाई केही हदसम्म राहत प्रदान गरेको छ ।
रवि प्रकरणमा नेताहरुको टिप्पणी
रविमाथि आवश्यक अनुसन्धानपछि कास्की अदालतबाट आदेशपनि आइसकेको छ । यो अवस्थामा रवि आबद्ध दल रास्वपाले भने अदालतप्रति भरोसा अझै कायम रहेको भन्दै खुसी प्रकट गरिरहेको छ । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेसपा (नयाँ शक्ति) नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अदालतको विवेकपूर्ण निर्णय भन्दै आदेशमाथि प्रतिकृया दिएका छन् ।
उता नेकपा एमालेका सांसद सुर्य थापाले भने रविको मुद्धामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमाथि माथिल्ला तहबाट पनि परीक्षण हुने प्रतिकृया दिएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन गर्न गठित संसदीय छानविन समितिका सभापति समेत रहेका थापाले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश लगत्तै सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै सो प्रतिकृया दिएका थिए ।
त्यस्तै दोस्रो पटक स्टाटस लेख्दै थापाले रविको रिहाइप्रति खुशी प्रकट गरेका रास्वपा समर्थकहरुप्रति कटाक्ष गरेका छन् । ६५ लाख धरौटीलाई रिहाइ र सफाइ भन्न नमिल्नेतर्फ संकेत संकेत गरेका थापाले अहिले नै सुशी हुनुको अर्थ नरहेको संकेत गरेका छन् । अन्य जिल्लाहरुमा पनि सुनुवाई बाँकी रहेकाले अहिले नै उत्साहित हुनु हतार भएको थापाको आशाय छ ।
यसरी हेर्दा रविको रिहाइ प्रकरणमा दलिय आधारमा पनि दुई धार स्पष्ट छ । अरबौँको सहकारी ठगी र न्यायिक प्रकरणमा राजनीतिक रुपमै दलहरु एकअर्काविरुद्ध मैदान उत्रिनु उचित विषय होइन । यस्ता न्यायिक संवेदनशीलताको विषयमा अदालती निश्कर्षलाई मान्नुको विकल्प पनि छैन । राजनीतिक दल वा अन्य कसैलाई अदालतलाई प्रभाव र दवाव पार्ने अभिव्यक्ति दिन छुट छैन ।
