काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरमा भएको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । नक्कली रसिद बनाई गलत ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा पाउने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसै जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । यस फैसलाले टीकापुरका जनप्रतिनिधिको पद समेत धरापमा परेको छ । 

कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । टीकापुर बजार क्षेत्रको ६ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर सरकारी जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्तिविशेषको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सरकारी जग्गा नेता, कार्यकर्ता र आफन्तलाई बाँडेको अभियोगमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थानीय नेतासहित २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।  यसै मुद्धामाथि फैसला गर्दै विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारी र जग्गाधनी गरी ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । 

अदालतले ११ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी र ७६ जना जग्गाधनीलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको हो । अदालतले टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र संयोजकलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र जनही १३ लाख ७ हजार तीन सय रूपैयाँ जरीवानाको सजाय सुनाइको छ ।

उनीहरूले बदनियतपूर्वक किर्ते प्रमाण राखेर आवेदन गर्ने प्रथम तहका खरिदकर्ता व्यक्तिको नाममा जग्गा दाखिला गर्न सिफारिस गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । 

त्यस्तै समितिका सदस्यहरूको हकमा भने तीन महिना कैद र १३ लाख ७ हजार तीन सय रूपैयाँ दामासाहीले जरीवाना ठहर गरिएको छ । अरुको हकमा तीन महिना कैद र जग्गा अनुसारको जरीवाना तोकेको छ । जग्गा पनि जफत गरी समितिकै कायम हुने ठहर गरेको छ ।

को–को देखिए मुख्य दोषी ?

–    टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी 

–    संयोजक गणेश सिंह रावल 

–    समिति सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्र कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडकबहादुर शाह, अम्बादत्त जोशी, बलबहादुर कडायत, मानबहादुर चन्द, जयबहादुर विष्ट 

अधिकांश जग्गाहरू किर्ते कागजातका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूका नाउँमा दाखिल खारेज गरेको पुष्टि हुने फैसलामा भनिएको छ । 

त्यस्तै विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका अड्डाको छाप र अक्षरहरूको बनावटसमेत विश्लेषण गरी दाबीको कित्ता नम्बरका जग्गाहरूको दाखिल खारेज नामसारी गर्ने व्यक्तिहरू अधिकांशले नक्कली कागजात पेस गरी जग्गा दाखिल खारेज गरेको अदालतको ठहर छ । यस प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि किर्ते मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान गरि गत असोजमा लिखत किर्तेको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।