काठमाडौं । ७ बुँदे सहमति गर्दै सत्ता सहकार्यमा उत्रिएका कांग्रेस एमालेबीच बिग्रह हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस नेताहरुले सत्ता गठबन्धनको औचित्यको खोजि हुनुपर्ने भन्न थालेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नहरु तेजिला बनिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै पुरै समय सरकार जाने र आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्त्रण गर्ने जवाफ दिइरहन्छन् । 

यता, प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समाज र बुद्धिजिवीहरु पनि सरकारले लामो समय जाने बाटो तय गर्दैन भन्ने भाष्य खडा गर्ने काममा देखिन्छन् । यसरी चलिरहेको जुहारीकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले केन्द्रिय समिति बैठकमा संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस नेताहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । 

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टी गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । कांग्रेस नेताहरुले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेको विषयलाई सत्ता सहकार्यको मर्मविपरितको काम भनिरहेका छन् । कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टी जनाउन थालेपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले नेता पृ्थ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेका छन् । 

संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरु तयार नहुँदा ओलीले यस्तो बोलेको भन्दै रक्षामा उत्रिएका गुरुङले भनेजस्तै अन्य दलहरु संविधान संशोधनका लागि तयार नभएको भने देखिन्न । यसरी गुरुङले माओवादी केन्द्रसहितका अन्य प्रतिपक्षी दलहरु संविधान संशोधनका लागि तयार नभएको भन्दै गर्दा उनले राखेको विषय भने गलत नै देखिन्छ । 

यता, यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि लामो समय ओली नेतृत्वको सरकार नजाने जिकिर गरेका छन् । 

प्रचण्डले सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाला राजेन्द्र श्रेष्ठ, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रचण्डले राजनीतिक सक्रियता देखाउने कोसिस समेत गरिरहेका छन् ।  

प्रतिपक्षी दलहरु के गर्दैछन् ?

संविधान संशोधनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले सुझाव कार्यदल बनाइसकेका छन भने माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन हुने स्थितिमा संविधान निर्माणको बेला राखेको नोट अप डिसेन्टलाई नै एजेण्डाको रुपमा लैजाने भनेको छ । 

यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई नपुग्ने भन्दै गरिएको दाबीको खण्डन समेत सहजै हुने देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि माओवादी केन्द्रले राखेका माग नै अन्तिम हुने र ती मुद्दाको सम्बोधन नै निष्कर्ष हुने पक्कै होइन् । 

यसरी हेर्दा माओवादीका मागदेखि सबै राजनीतिक दलका मागमा सामूहिक छलफल र बृहत्तर बहसपछि संविधान संशोधनको वातावरण बन्दै गर्दा ओलीले भनिरहेको तथ्यमै शंका छ । जुन आशंका कांग्रेसले पनि गर्न थालेको देखिन्छ ।

साना दल पनि सक्रिय

मधेस केन्द्रित र अन्य साना दलहरु पनि संविधान संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउने भन्दै कस्सिएका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधनमा थ्रेस होल्ड लगाउने निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । 

यसरी हेर्दा संविधान संशोधनमा सबै दल र नेताहरु सक्रिय बनिरहेका छन् । तर, राजनीतिक माहोलमाथि गहन विश्लेषण सत्ता पक्षमा हुनुको सट्टा ओलीले एक्लै यस्तो विषय बोल्ने विषयले सत्तामा खटपट शुरु भएको अर्थमा धेरैले शंका गर्न भने थालेका छन् । 

रक्षात्मक एमाले

संविधान संशोधनलाई नै बटम लाइन बनाएर गरिएको सत्ता सहकार्यमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण एमाले रक्षात्मक बनिरहेको छ । एमाले नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनको बहसलाई सत्ता सहकार्यको खुड्किलोको रुपमा मात्रै लिइएको आरोप थप ब्यापक बनेको छ । 

नागरिक समाजदेखि बुद्धिजिवीहरु पनि कांग्रेस एमालेले भनिरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई सत्ता सहकार्यको कारणको रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । एमाले नेतृत्वले संविधान संशोधनका लागि भन्दा सत्ता सहकार्यको पासो र गठबन्धन फेर्ने पासोको रुपमा यो विषयलाई बाहिर ल्याएको चर्चा समेत उत्तिकै बढेको छ । 

किन ओलीले यस्तो बोले ?

सत्ता सहकार्यमा कांग्रेसले नयाँ बाटो खोजिरहेको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रतिपक्षी दलहरु जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्न तयार बनेपछि ओलीलाई सत्ताको अत्यास लागेको देखिन्छ । यस्तोमा कांग्रेसले कोर्स चेन्जका लागि गर्न थालेको होमवर्कलाई ब्रेक लगाउनका लागि पनि ओलीले संविधान संशोधनको पासा फालेको तर्क गर्न थालिएको छ । 

कांग्रेस चिढिए पनि र माओवादी केन्द्रसहितका साना दललाई सत्तामा ल्याउन सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने धारणा बुझ्न समेत ओलीले यो अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्न थालिएको छ । माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु सत्ताका लागि विभिन्न दल र नेताहरुबीच समानान्तर छलफलमा रहेको बताइन्छ । यस्तोमा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि ओलीले सत्ता आयुको सुरक्षा खोजेको अर्थमा बुझिएको छ ।